काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू क्रमश: कार्यान्वयन गर्न थालिएको जानकारी गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मङ्गलवारको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको बताएका हुन् । उनले केही नीति तथा कानुन तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी समेत दिए ।
आयोगका कतिपय सिफारिस दीर्घकालीन प्रकृतिका रहेकाले संसद्बाट कानुन पारित गर्नुपर्ने देखिएको अनालले बताए । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ । कतिपय विषय कानुन बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद् प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ ।’
नीति बनाउने मात्रै नभएर त्यसलाई लागू गर्न कानुनी ढाँचा तयार पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले , ‘यो काम सुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।’ खनाल तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष रहेका थिए ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको छ ।
आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेको भनेर अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।
‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो । अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, यसपछि करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजश्व बढ्नेछ,’ उनले भने ।
