काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा भएको संशोधनले रेलमार्फत सबै प्रकारका मालवस्तुको आयात-निर्यात खुला गरेको छ । यसअघि रेलबाट चारवटा वस्तु (कोइला, क्लिङ्कर, सिमेन्ट र रासायनिक मल) मात्र ढुवानी गर्न पाइन्थ्यो ।
अब कन्टेनर र बल्क कार्गो दुवैमार्फत सामान ल्याउन–लैजान सकिने भएकोले व्यापार लागत र समय दुवै घट्ने विश्वास छ । संशोधनले कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट विराटनगर (जोगबनी) र नौतनुवा (सुनौली) सम्मको रेल कार्गो ढुवानीलाई सहज बनाएको छ ।
विशेषगरी विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) अब पूर्ण उपयोगमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले यो लचिलोपनले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार र दुई देशबीचको व्यापार सञ्जाललाई मजबुत बनाउने ठानिएको छ ।
नयाँ दिल्लीमा नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलबीच भएको भेटमा प्रोटोकल संशोधनका पत्र आदानप्रदान गरेका थिए । मन्त्री सिन्हा विशाखापटनमको सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत गएका बेला यो सहमति भएको हो ।
सन् २०२३ जुन १ मा हस्ताक्षर भएको प्रोटोकलमा विराटनगर र भैरहवामा बल्क कार्गोका लागि मात्र अनुमति थियो । अहिले सबै खालका सामान र कन्टेनर ढुवानी खुला भएको छ ।
विराटनगरमा रेल सिधै आईसीपीसम्म पुग्छ भने सुनौलीमा रेल नौतनुवासम्म आउँछ, त्यसपछि सडकमार्ग प्रयोग हुन्छ । भारतको अनुदानमा बनेको जोगबनी–विराटनगर रेलखण्ड सन् २०२३ जुनमा नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन गरेका थिए । तर, प्रोटोकल सीमाका कारण पूर्ण उपयोग हुन सकेको थिएन ।
अब यो अवरोध हटेको छ । नेपालको कुल आयात १८ खर्बमध्ये १० खर्ब ७१ अर्ब भारतबाटै हुन्छ । निर्यात २ खर्ब ७७ अर्बमध्ये २ खर्ब २४ अर्ब भारत जान्छ । वीरगन्जपछि भैरहवा दोस्रो र विराटनगर चौथो ठूलो भन्सार बिन्दु हो । व्यवसायीहरूले सम्झौताको स्वागत गरेका छन् ।
यो संशोधन अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको प्रयासको निरन्तरता हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणअघि नै पत्र आदानप्रदानको सहमति बनेको थियो । जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार परिवर्तन भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्यो । अब रेलमार्गको पूर्ण उपयोगले नेपालको व्यापार लागत घट्ने, समय बचत हुने र क्षेत्रीय व्यापार सञ्जाल विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
