छानबिनमा पूर्वआइजी, पासपोर्ट रोक्का

काठमाडौं । गत भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी विद्रोहमा दमन गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) चन्द्रकुवेर खापुङ नै अग्रसर भएको भन्दै आयोगले स्थान हद लगाएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले दुई महिनाका लागि आइजी बनाएको गुण तिर्न भदौ २३ मा जेन–जी विद्रोह दबाउन अग्रसर भएको बताइएको छ ।

त्यसमा घटना जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीलाई एकपछि अर्को गर्दै स्थानहद तोकेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको भए पनि पूर्ण जिम्मेवार भने खापुङलाई बनाउन लागिएको छ । खापुङले नै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको कुनै पनि हात नभएको भन्दै जोगाएपछि उनलाई नै जिम्मेजार बनाउन खोजिएको स्रोतले बताएको छ ।

‘खापुङको पछिल्लो व्यवहार जे देखियो, त्यो क्षम्य छैन, सरकारमा बस्नेलाई जोगाउने र प्रहरीलाई दोषी करार गर्ने देखियो । अर्थात उहाँ (खापुङ) कुनै दल विशेषको कार्यकर्ताको रुपमा देखिनुभएको छ’, आयोग स्रोतले भन्यो ।

छानबिन आयोगले अवकाश भएकै भोलिपल्ट खापुङलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र स्वीकृतिबेगर उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसको कतै समर्थन र कतै विरोध भयो । आइजीबाट अवकाश पाएकै दिन बिहीबार खापुङलाई स्थानहद गर्ने निर्णय आयोगले लिएपछि विभन्न प्रतिक्रियाहरू आएका थिए । उनलाई जाँचबुझका लागि जुनसुकै बेला आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यात्रामा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि १२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई स्थानहद तोकिएको थियो ।

आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालै सरकारले उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिका संयोजक दुवाडीलाई भने आयोगले उपत्यकाबाहिर जान अनुमति दिएको छ ।

दुवाडीले दिएको निवेदनका आधारमा विवरण संकलन गर्न उपत्यकाबाहिर जान उनलाई अनुमति दिइएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनालाई स्थानहद गरिएको डेढ महिना बितिसक्दासम्म आयोगले कसैसँग सोधपुछ गरेको छैन ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यकाल भने अब डेढ महिनाभन्दा कम बाँकी छ । तर, आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

अवकाशमा जानुअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि खापुङले ‘हरेक आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा प्रहरीमाथि गरिएका प्रहार र भोगेका चोटको जवाफ कोसँग माग्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । खापुङ जेन–जी आन्दोलनको चार दिनअघि मात्र आइजीमा नियुक्त भएका थिए । उनी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ६९ दिनमै अवकाशमा जानुअघि उनले आयोगको गतिविधिमा प्रश्न गरेका थिए । आफूलाई स्थानहद तोक्ने थाहा पाएका खापुङ पदमा रहँदा नै आयोगप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए ।

२३–२४ भदौका घटना छानबिनका नाममा प्रहरीभित्रको प्रतिस्पर्धा प्रभाव पार्ने प्रपञ्च चलिरहेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । जेन–जी आन्दोलनका बेला काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रहेका एसएसपी विश्व अधिकारी डिआइजी बढुवामा छुटेका छन् ।

वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका अधिकारीमाथि जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप छ । गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले त्यही कारण देखाएर अधिकारीलाई बढुवा नगरेको हुन सक्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए । अधिकारीको बढुवा अहिले पनि हुने अवस्था छैन । एक डिआइजी खाली रहेको अवस्थामा उनको बढुवा हुनसक्ने आधार नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसपटक सोमेन्द्रसिंह राठोरको बढुवा हुने स्रोतको दाबी छ । जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीको भूमिका सकारात्मक नभएको भन्दै सरकारमा रहेकाहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

आयोगले जेन–जी आन्दोलनताका ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको विवरण उपलब्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाउँदा खापुङ आइजी थिए । आयोगले माग गरेको विवरणको जवाफमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुवै दिन सबै प्रहरी कर्मचारी फिल्डमै रहेको जानकारी गरायो । त्यसपछि रुष्ट बनेको आयोगले ‘तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ?’ भन्दै खापुङलाई १९ कात्तिकमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यसपछि प्रहरीले विवरण उपलब्ध गराएको थियो । आयोगको उक्त व्यवहारप्रति खापुङ मात्र होइन, प्रहरीको ठूलो तप्का असन्तुष्ट छ । यसबीचमा आयोगले केही प्रहरी कर्मचारीसँग बयान लिन पनि थालेको छ । जेन–जी आन्दोलनका बेला फिल्डमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि आयोगले छानबिन गरिरहेको हो । प्रहरीका अतिरिक्त आयोगले अरुलाई बयान नलिएको भन्दै खापुङले आपत्ति जनाएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालका केही ‘प्लाटफर्म’ लाई सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध २३ भदौमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा २३ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसबाट आक्रोशित प्रदर्शनकारीले भोलीपल्ट राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका निवास, व्यापारिक तथा निजी भवनमा क्षति पु¥याइएको थियो । त्यतिबेला नेपाल प्रहरीको कमाण्ड खापुङले नै सम्हालेका थिए ।