काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नेपालको संविधान र कानुनी शासनको मूल सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सन्दर्भमा सभामुखले पेस गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, “निवेदकले उठाएजस्तै नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य र त्यसमध्ये बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ । तर यो संवैधानिक प्रावधानको ठाडै उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु कानुनी शासन र संविधानको मर्म विपरीत भएकोत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ ।”
सभामुखले संविधानको धारा १३१ मा रहेको प्रावधानलाई पनि उद्धृत गरेका छन्, जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायाधीश पदबाहेक अन्य कुनै सरकारी पदमा नियुक्त गर्न वा काजमा खटाउन मिल्दैन । लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘न्यायाधीशलाई कार्यपालिका वा अन्य कुनै सरकारी जिम्मेवारीमा लगाउन पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यो प्रावधानको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको छ । संविधानले चिनेको र योग्य ठहराएको व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था नै छैन । संविधानले नचिनेको व्यक्तिलाई असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री बनाइएको हुँदा यो विषयमा लामो छलफल गर्नु आवश्यक नै देखिँदैन। पर्याप्त संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै गरिएको यो नियुक्ति पूर्ण रूपमा गैर संवैधानिक र बदरयोग्य छ ।’ जवाफमा भनिएको छ ।
आयुष बडालसहितका निवेदकले सभामुख देवराज घिमिरेसहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सभामुख घिमिरेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आजै यो जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन् ।
