काडमाडौं । साढे सात वर्षअघि एमाले र माओवादीको सरकार बन्नेक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुप्तचर लगायतका केही महत्वपूर्ण संरचनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेका ती संरचना राज्यमा बलिया निकाय थिए ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायतका संरचना त्यहाँ जाँदा कतिपय सन्र्दभमा त्यसको काम प्रभावकारी भयो भने कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक व्यक्तिको प्रभावमा अपराधीलाई जोगाउने काम भयो । तर यतिबेला जेनजी सरकार आएपछि ती सबै संरचना पुरानै ठाउँमा फर्किएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको छ ।
दुई साता अघि विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले आफूहरुलाई रिपोटिङ गर्न असज भएको भन्दै गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याउन आग्रह गरेबमोजिम सरकारले सोही प्रकारको निर्णय गरिदिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै औपचारिक रूपमा गुप्तचरी निकाय राअवि गृह मन्त्रालय मातहत आएको हो । एक मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
अन्य विभागहरू यसअघि नै पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको थियो । विशेष सेवा ऐनको दफा ४ मा प्रष्ट रूपमा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उल्लेख थियो ।
गुप्तचर निकाय प्रभावकारी नभएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन बनेको विश्लेषण गरिएसंगै अध्यादेश जारी गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको हो । १५ चैत २०८१ मा भएको राजावादी प्रदर्शन, ललितपुर बालकुमारी घटनामा मन्त्रीको गाडीमा आगजनी र दुई युवाको ज्यान गएको घटनाहरूमा गुप्तचरले पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउन सकेन ।
अझ १ फागुन २०७९ मा गोंगबुको ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र आगजनीमा पनि युनिटले सशक्त सूचना संकलन गर्न सकेको थिएन । त्यस्तै जेनजी आन्दोलनको विषयमा सरकारलाई कुनै पनि सूचना नदिएको भन्दै विभागका तत्कालिन प्रमुख हुतराज थापालाई जाचबुझ आयोगले स्थान हद तोकेर राखेको छ । यसअघि सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्ववर्ती अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।
