काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी र सचिव कृष्णहरि पुस्कर मिलेरै बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार रूपैयाँबाट बढाएर साढे ९ हजार रुपैयाँ पुर्याए ।
भण्डारीकै पालामा उक्त निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र अहिले जेनजी सरकार आएपछि सार्वजनिक भएको छ । श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मातहतमा छ । श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गरी सचिव कृष्णहरि पुुस्करले प्रधानमन्त्रीलाई समेत विवादमा ल्याएका छन् ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट कायम गर्दैआएका कैलाश खड्काबाट ठूलो लाभ लिएर श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएको आरोप छ । शरदसिंह भण्डारीको पालामा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने योजनाकार पुस्कर नै हुन् । बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघसंस्थाले गरेका छन् ।
नाम चलेका ठूला अस्पतालमा ५ हजार रुपैयाँ नपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क केही मेडिकल सस्था (क्लीनीक) लाई फाइदा पुग्नेगरी ९ हजार ५ सय तोकेकोमा बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले बिरोध गरेको छ । संघले सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै शुल्कबृद्धिले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नै संघले शुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । गुरुङको भनाइ छ–‘नाम चलेका अस्पतालमा ५ हजार रुपैयाँ नपर्ने स्वास्थ परीक्षण (फुलबडी चेकअप) केही मेडिकल सस्था (क्लिनिक) लाई फाइदा पुग्नेगरी ९ हजार ५ सय तोकेर बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’
