काठममाडौं । राजनीति जोडिएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू अनुसन्धान हुनबाट जोगिएका छन् । जेनजीको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चाडोभन्दा चाडो उपलब्धी खोजेपनि राजनीतिक व्यक्ति र नेतासँग जोडिएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने र टुंगोमा पुग्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।
वाइडबडी, ललिता निवास, ओम्नीमा नीतिगत निर्णय भएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेत जोडिएका थिए । यि काण्डहरूमा कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा परे पनि निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई जोगाइएको आरोप छ ।
त्यसैगरी, बूढीगण्डकी, सीसीटीभी, मधेशमा साइकल वितरण, बासबारी छालाजुत्ता काराखनाको जग्गा, बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, लिची बगैचा प्रकरण, गिरिबन्धु टि स्टेटजस्ता काण्डमा जोडिएका नेता कोही पनि जवाफदेही हुनु नपरेपछि अख्तियारले त्यस्ता फाइललाई प्रमाण नपुगेसम्म अनुसन्धान जारी राख्ने र प्रमाण पुगेका बखत अदालतमा बुझाउने गरी सरकारलाई अनौपचारिक जानकारी गराएको छ ।
अख्तियारले नयाँ परिवेशमा आयोगमा थन्किएका भ्रष्टाचारजन्य फाइलमाथिको अनुसन्धान अगाडि बढाउनेतिर अग्रसर हुन खोजेको छ । भिभिआइपी र भिआइपी जोडिन सक्ने विषयमाथिको अनुसन्धान अघि बढे आगामी फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने कतिपयको आग्रह र चेतावनीबीच सरकार थन्किएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नेतिर अग्रसर हुन खोजेको भएपनि तत्काललाई यसको संभावना निकै कमजोर रहेको छ । रोकिएको सुन प्रकरण र नक्कली भूटानी शरणार्थीको फाइल समेत अहिले अघि बढ्न सकेको छैन ।
२३ कात्तिकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधमा संलग्न फरार एक प्रतिवादी पक्राउ परेका थिए । तर उनी पहिला नै फरार अपराधीका रुपमा रहेका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री वालकृण्ण खाणसमेत प्रतिवादी छन् । टोपबहादुर रायमाझीलगायत ठुलो संख्याका प्रतिवादी जेलमै छन् । राजनीतिक रूपमा यो मुद्दालाई कमजोर पारिएको र अनुसन्धानलाई पूर्णता नदिएको टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले यसमा संलग्नमाथि पुनः अनुसन्धान सुरु गर्ने भनिएपनि फरार एकाध दुई पक्राउ बाहेक राजनीतिमा लागेको जालो यथावत नै रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार थन्किएका भ्रष्टाचारका विभिन्न करिब २० वटा फाइलमाथि अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । यी फाइलहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट अनुसन्धान अघि बढेको हो । यद्यपि, यो विष्यामा सम्बन्धित निकायहरु अहिले सूचना चुहाउने पक्षमा छैनन ।
यही १ मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग छलफलमा बसेकी थिइन् । सो छलफलमा समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू चुनावसँगै सुशासन कायम गर्नसमेत आएको दाबी गरेपनि भ्रष्टचारका फाइलहरु खुल्न सक्ने वा नसक्नेबारेमा केही बताएकी छैनन् ।
‘आन्दोलनको रापतापपछि सुशासनको क्षेत्रमा काम गरौं भनेर आएको हो । तर सुशासनका लागि काम गर्न खोज्दा दबाब आउँदो रहेछ’ सञ्चारकर्मी र नागरिक अगुवाहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘तथापि सरकारले १९÷२० वटा फाइल अगाडि बढाउँदै छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार थन्किएका भ्रष्टाचारका फाइलमाथिको अनुसन्धानको काम चार वटा निकाले गरिरहेका छन् । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व र सिआइबीले पुराना फाइलहरु पल्टाउने र अनुसन्धानको प्रकृयामा लैजाने काम गरिरहेको छन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रले धेरै काम गरिरहेको र ती निकायसँग दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका छन् । भ्रष्टाचारमाथि छानबिन नगर्न दबाब आए पनि आफू नझुक्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको दृढता छ । उनले छुट्टै आयोग बनाएर काम गर्ने बताइरहेपनि संवैधानिक निकायसँग बाझिने भएपनि र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रकृयामा अवरोध आएपनि रोकिएकी छिन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै पेन्डिङ रहेका करिब साढे ७ सय उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार थन्किएका फाइलमाथि अनुसन्धान अघि बढेको हो । यसका लागि विभागमा रहेका १५ जनाभन्दा बढी अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको छ ।
विगतमा थन्किएका र अहिले अनुसन्धान अघि बढेका फाइलहरूमा बैंकिङ क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, करछली र क्यासिनोसँग सम्बन्धित ज्यादा छन् । यसबाहेक ट्रेड आधारित करछलीदेखि रियल इस्टेटमा आधारित करछलीलगायतका विषयसमेत रहेका छन् । यी फाइलका आरोपितहरूमा राजनीतिक व्यक्ति, व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति ज्यादा रहेका छन् । थन्किएका के कस्ता फाइलमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउने भनेर विभागले उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा उजुरी स्क्रिनिङ कमिटी नै बनाएको छ ।
विभागले शेरबहादुर देउवा, आरजु देउवा, भूषण राणा, केपी शर्मा ओली, दीपक खड्का लगायतका नेताहरुको सम्पत्ति र आयस्रोतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती बाहेक राजश्व छलि गर्ने व्यापारीलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले सूची बनाएर अनुसन्धान थालेको विषय बाहिर ल्याइएको छैन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको भ्रष्टाचार,झापामा सरकारी जग्गा हडप्न खोज्ने ३५९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा,लुम्बिनी विकास कोषमा साढे दुई रोपनी जग्गा घुस प्रकरण,कैलाली टिकापुर नगर विकास समिति अनियमितता,सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशकविरुद्धको भ्रष्टाचार प्रकरण,वाग्मती नगरपालिका मेयर भरत कुमार थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा,उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक सहितका उच्च पदस्थमाथि मुद्दाको थप स्कृनिङ हुदै गरेको भएपनि बाहिर ल्याइएको छैन ।
