काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा ७ मागदाबी राखेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा बिक, दीपक खड्का, सिताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति बिक र जावेदा खातुन जागाले आइतबार वारेसमार्फत दायर गरेको रिटमा ७ मागदाबी राखेका हुन् ।
खड्का प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बेलासम्म ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री थिए । उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा गरिएको मागदाबी :
- गैर संवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ।
- ‘प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।
- विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् विपक्षीहरूबाट भए गरेका मन्त्रीपरिषद्को विस्तार लगायतका गैरकानूनी एवम् असंवैधानिक सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरी पाऊँ ।
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाऊँ ।
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।
- प्रतिनिधि सभाको सभामुखले संसद्को बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।
- असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत अवैधानिक नै हुने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाऊँ ।
