ललितपुर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहको संयोजकत्व एवम् एजिङ नेपाल र युनिफिकेसन नेपालको सहसंयोजकत्वका साथै मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय १२५ संस्थाको सहकार्यमा आजदेखि ललितपुरको जावलाखेलमा सुरु भएको १७औँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले वर्तमान सरकार मानवअधिकारको अभिभावक सरकार भएको र हिंसालाई कहिल्यै स्वीकार नगर्ने बताए ।
“मानवअधिकार लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो, देशमा सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु, नीतिगत सुधार गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व हो, जेनजेड आन्दोलनको अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त खुला समाज हो, आन्दोलनको म्यान्डेट सुशासन हो, जेनजेड आन्दोलनले जवाफदेहिता खोजिरहेको छ, हामी हिंसालाई निरुत्साहित गर्छौं, प्राकृतिक विपद्बाट हुने घटना रोक्न प्रयास गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।
गृहमन्त्री अर्यालले वर्तमान सरकारलाई देशमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी रहेको स्मरण गर्दै चुनावका लागि शान्तिसुरक्षा अनिवार्य भएको बताए। उनले मानवअधिकार आयोग र महिला अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको विषयलाई ‘नोटिस’ मा लिएर प्राथमिकता दिएको छु भने ।
“अहिले राष्ट्रिय रूपमा मनोबल खस्किएको अवस्था हामी सचेत भएर लागेका छौँ, हामीले अलिकति विवेक पु¥याउन सकेनौँ भने हिंसा र प्रतिशोधको भावना विकास हुनेछ, यसका हामी सचेत छौँ, प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, उनको अभिभाकीय सोचअनुसार गृहमन्त्रीले काम गर्ने हो, राज्यले दमनकारी काम गर्दैन, त्यस्तो आभास भयो भने भन्नुहोला, कानुन कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता हो, दण्डहीनता हुन दिँदैनौँ,” गृहमन्त्री अर्यालले भने ।
नागरिक समाजले समाजका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नागरिक समाजले आवश्यक विषयमा बोल्दा सरकारलाई पनि सहज हुन्छ भने । गृहमन्त्री अर्यालले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई स्थानीयकरण गरी नागरिक समाजका तर्फबाट सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले आयोजित यस महाभेलाको सफलताको कामना गर्दै देशमा हिंसा नदोहोरिने गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा प्रतिबद्ध छौँ भने ।
मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रति जनआस्था घट्दै गइरहेको भन्दै सिफारिस कार्यान्वयन गराउन गृहमन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सीमान्तीकृत समुदाय, एकल महिला र पिछडिएको समुदायको मानवअधिकारको रक्षाका लागि अझैसम्म पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य भएर सुशासन कायम नभएसम्म मानवअधिकारको रक्षा नहुने भन्दै भ्रष्टाचार मौलाउँदा मानवअधिकार ओझेलमा पर्ने बताए ।
अध्यक्ष मगरले ऐन कानुन बनाएर मात्रै मानवअधिकारको रक्षा नहुनेतर्फ इङ्गित गर्दै बनेका र भएका मानवअधिकारमैत्री कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्दै कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जेनजी आन्दोलनपश्चात् विभिन्न किसिमका धम्कीहरू आउन थालेको र राज्य व्यवस्था गलत दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको भन्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा देशभर काम गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै मावनअधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरे । उनले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको समाजकल्याण परिषद्ले आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न किसिममा चुनौती थपिँदै गएको बताए ।
सोह्रौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेलाका संयोजक भोला भट्टराईले हरेक वर्ष हुने मानवअधिकार महाभेलाले थुप्रै कानुन निर्माण गर्न, मानवअधिकार आयोगलाई प्रदेश तहमा पु¥याउन र अधिकारमुखी आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउन सहयोग पु¥याएको बताए। उनले सबै मानिसका लागि मानपरव अधिकार अनिवार्य भएको भन्दै नेपाली समाजमा हरेक मानिसको जमिन र पानीमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेसम्म मानवअधिकारको रक्षा र संरक्षण हुन नसक्ने बताए ।
मानवअधिकार महाभेलाका संस्थापक संयोजक चरण प्रसाईंले मानवअधिकारका पक्षमा क्रियाशील मानवअधिकारकर्मीहरू एकजुट हुन सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई चिर्दै मानवअधिकारका मुद्दामा एकताबद्ध हुन् यो भेलाले सहयोग पु¥याएको बताए । उनले सरकारले मानवअधिकार र नागरिकको भावनालाई नबुझेको कारणले जेनजी आन्दोलन भएको बताए ।
मानवअधिकार महाभेलाको संयोजक संस्थाको अध्यक्ष शोभा विसीले मानवअधिकारका विषयमा थ्रुपै मुद्दाका विषयमा सबै आन्दोलनका घाइते, पीडित, जोखिममा रहेका समुदाय र व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको रक्षा गर्नका लागि, प्रभावकारी कदम चाल्न यो सप्ताहव्यापी महाभेला सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
महाभेलामा धारणा राख्ने सरोकारवालाहरूले बजेट कम भएको बहानामा मानवअधिकार आयोगलाई निस्प्रभावी बनाउने, असक्षम मानिसलाई आयोगमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले पनि मानवअधिकारको हनन हुने भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
