काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्न नपाउने भएपछि आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफलका लागि तयार गरेको ४० पेजको राजनीतिक तथा साङ्गठनिक अवधारणा पत्र महासचिव शङ्कर पोखरेललाई बुझाएका हुन् । अवधारणा पत्र बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै पोखरेलले पार्टीको नेतृत्व चयन विधिसम्मत रूपमा हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
पोखरेलले आफ्नो अवधारणा पत्रमा फरक मत राखेकै कारण कसैले पार्टीमा अपमानित या उपेक्षित भएको अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने, उपयुक्त विधिद्वारा निर्णय भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले अवधारणा पत्रमा नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न, सहज ढङ्गले नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन र वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित गर्न पार्टीको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालको समयसीमा तोकिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले सीमित नेताहरू बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयलाई औपचारिकता दिनका लागि कमिटीका बैठकबाट पारित गराउने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बहन नहुने समस्या पार्टीमा देखिएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्नो अवधारणा पत्रमा उनले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिँदा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, साङ्गठनिक ढङ्गले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर परेको बताउँदै भण्डारीलाई पार्टी काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौ २३ र २४ गते भएका अकल्पनीय घटनाका कारण सिर्जित संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता छिटो अन्त्य गर्न एमालेले लिनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाका सम्बन्धमा नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पार्टीमा यसबीचमा शिरदेखि तिरसम्मै गुटगत गतिविधि तीव्र भएको र गुटको आवरणमा वाञ्छित अवाञ्छित, वैद्य अवैध क्रियाकलाप हुन थालेको बताउँदै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको र पार्टी सदस्य बनाउन अरूले शुल्क तिरि दिने गलत अभ्यास भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) का सम्बन्धमा सामूहिक छलफल गरी एकीकृत धारणा बन्न नसक्दा पार्टीको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा धक्का लागेको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा भएका पछिल्ला गतिविधिले पार्टीको नैतिक मूल्य माथि नै गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको आफ्नो अवधारणामा उल्लेख गरेका छन् ।
