बुटवल । एउटै कम्पनीको शेयरलाई एउटा अदालतले ‘रोक्का राख’ भनेर आदेश दिने अनि अर्को अदालतले ‘रोक्का फुकुवा गरेर बहुमतले साधारणसभा गर्न पाउँछ’ भनेर ठ्याक्कै उल्टो आदेश दिने अनौठो र जटिल कानुनी द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । यो घटनाले रुपन्देहीको भैरहवास्थित एसियन बुद्ध होटल परिसरमा रहेको ‘ईलिगेन्ट ईन्टरटेनमेन्ट सेन्टर प्रा.लि.’ क्यासिनोको आन्तरिक विवादलाई झनै पेचिलो बनाइदिएको छ ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत कात्तिक १२ गते (२०८२/०७/१२) किर्ते जालसाजी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८२–८४–००७०) मा कम्पनीकी अध्यक्ष अञ्जु गुरुङ, दिनेश भण्डारी, विजय उप्रेती, वीरबहादुर थापासहितका शेयरधनीहरूको सम्पूर्ण शेयर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६७ बमोजिम ‘अर्को आदेश नभएसम्म’ रोक्का राख्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यो आदेश अझै कायम छ ।
तर, जिल्ला अदालतले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै सेयर रोक्का राखिरहेको अबस्थामा मंसिर २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सोही कम्पनीको अर्को रिटमा पूरै उल्टो फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र मोहनराज भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि २०८२ साउन १६ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने ठहर गर्दै सेयर बहुमत शेयरधनीहरूलाई कम्पनी ऐन तथा नियमावली बमोजिम विशेष साधारणसभा बोलाउन बाटो खोलिदिएको छ ।
अदालतका दुई विपरीत आदेशबीच कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि अन्यौलमा परेको छ । जिल्ला अदालतको आदेशले शेयर खरिदबिक्री तथा हस्तान्तरण पूरै रोक्का भएको अवस्थामा उच्च अदालतले साधारणसभा गर्न दिनू भनेपछि ‘कसको आदेश मान्ने ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
कम्पनी स्रोतका अनुसार बहुमत शेयरधनी पक्षले अब छिट्टै विशेष साधारणसभा बोलाउने तयारी थालेको छ भने अल्पमत पक्षले भने ‘किर्ते मुद्दामा शेयर नै रोक्का रहेको अवस्थामा सभा गरे कानुनको ठाडो उल्लंघन हुन्छ’ भन्दै थप कानुनी लडाइँको चेतावनी दिएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार एउटै विषयमा तल्लो र माथिल्लो अदालतका यस्ता परस्पर विरोधी अन्तरिम आदेशहरू अत्यन्त दुर्लभ छन् र यसले न्यायिक प्रक्रियाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नै एकीकृत व्याख्या गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।
