काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको १९९९ मा भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेजी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ देखि लागू हुनेछ ।
मौरिसससँग ३ अगस्त १९९९ मा द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएको सक्षम अधिकारी, महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका छन् । यो प्रक्रिया दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ ( समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान ) अनुसार गरिएको हो ।
सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलका अनुसार, नेपाल सरकारले यस्तो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरणमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक ठानेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन २०५८ ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान समावेश गरेको छ । विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५०) अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधानको समावेशीकरण यस निर्णयको पृष्ठभूमि रहेको छ ।
