काठमाडौं । जेनजी सरकारको समयपनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आइपिओ निकाल्न ढिलाई गरिरहेको छ । प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनको अनुमति माग्ने कम्पनीहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको बेला सेबोनको नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेको छ । सेबोनका अध्यक्ष बाधक बनेपछि ठूलो समूह पूजी संकलन गर्नबाट रोकिएको हो ।
आर्थिक वर्षको ४ महिनामासम्ममा विभिन्न ९४ कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासनको अनुमति कुरेर बसेका छन् । जसबाट ५६ अर्ब १८ करोड ४० लाख २९ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँबराबरको पुँजी संकलन गर्न सकिने भएपनि त्यहाँको नेतृत्वले वेवास्था गरिरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ढिपीमा नियुक्ति भएका सेबोनका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले यसलाई रोकेर राखेका छन् । उनले किन रोकेर राखे भन्ने विषय नै अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।
आइपिओको पाइपलाइन सूचीमा जलविद्युत, होटल, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, माइक्रो इन्स्योरेन्स र अन्य क्षेत्रका छन् । यसले बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै लगानीकर्ताहरूका लागि नयाँ अवसरहरूको ढोका खुल्नुपर्नेमा रोकेर राखिएको छ ।
आइपिओमार्फत नयाँ कम्पनीहरू पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा बजारमा तरलता, प्रतिस्पर्धा र लगानीको अवसर विस्तार गर्छ । यति धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासनको तयारी गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दो पुँजी आवश्यकता महसुस गरेपनि सेबोनले ध्यान नदिदा जलविद्युतको क्षेत्र अन्योलमा परेको छ ।
कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नुको मुख्य उद्देश्य ठूलो मात्रामा पुँजी जुटाउनु हो । कम्पनीहरूलाई विस्तार र वृद्धिका गर्न नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्न, उत्पादन क्षमता बढाउन पर्याप्त रकमको आवश्यकता पर्दछ । कम्पनीहरुले आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट संकलन गर्छन् ।
जेनजी आन्दोलनका कारण ८४ अर्बको भौतिक संरचनाको क्षेती भएको छ । जसका कारण नीजी क्षेत्रलाईा ठूलो धक्का लागेको छ । यो समयमा धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनमा गरेको ढिलासुस्तिले आईपीओ अनुमतिका क्रममा रहेका कम्पनीहरुको संख्या थपिएको देखिन्छ । नियामक निकायले गरेको ढिलासुस्तिका कारण आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुले अनुमति पाउन सकेका छैनन् । धितोपत्र बोर्ड पुस २०८० मा अध्यक्षविहीन भएको थियो । जसका कारण आईपीओको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
सरकारले गत मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि पनि लामो समयसम्म आईपीओको लाइसेन्स रोकिएको थियो । गत वर्ष २० कम्पनीले मात्र आईपीओ अनुमति पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा जम्मा ८ वटा कम्पनीको मात्रै आईपीओको निष्कासनको अनुमति दिएको छ ।
कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको पुँजी योजना तालिका नै प्रभावित भएको छ । विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डले एजेन्टमार्फत कमिसन मागेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरू सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रिएका थिए । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन । यद्यपि बोर्डमा आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको सुचि हरेक दिन लम्बिँदै गएको छ ।
सेवनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै ३८ वटा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरु आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् । ३८ वटा जलविद्युत कम्पनीहरुको करिब १७ करोड ५ लाख ३१ हजार ९ सय ४ किक्ता सेयर आईपीओको अनुमति रोकिएको छ । जसबाट १७ अर्ब ४६ करोड ४ लाख ५५ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ पुँजी संकलन गर्न रोकिदा पनि सेबोन अध्यक्षले ध्यान नदिएको त्यहीका एक कर्मचारीले बताए । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका २१ वटा कम्पनीहरु आईपीओ अनुमतीको पर्खाइमा छन् कम्पनीहरुको १३ करोड ६७ लाख ८२ हजार २ सय ७२ कित्ता सेयर बाट २८ अर्ब २ करोड ३९ लाख १६ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ रोकिएको छ ।
