काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेश गरी संसदको दुबै सदनबाट पास भएको चालु आर्थिक बर्षको बजेट संचालनमा जेनजी सरकारले रोक लगाएको छ ।
संसदबाट पास भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको बजेट सम्बन्धी आर्थिक बिधेयक पास भएपछि सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । तर दोस्रो चौमासिक सुरु भइसक्दा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पूर्ण मन्त्रालयको बजेट रोकेका छन् ।
बिकास बजेट रोक्दा सहरी विकास मन्त्रालयदेखि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा सबै मन्त्रालयका काम ठप्प छन् । कर्मचारीहरु तलवमात्र खाएर काम नगरी बस्न बाध्य छन् । सार्वभौम संसदबाट पास भएको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न सकिन्न । तर अर्थमन्त्री खनालको कदमका बारेमा कसैले पनि बोल्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । सबै विकासे मन्त्रालयको जिम्मा पाएका कुलमान घिसिङसमेत मौन छन् ।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा संचालनमा समेत बजेट रोक्काको असर देखिन थालेको छ । संसदले पास गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि धमाधम मन्त्रालयहरुले रोक्का बजेट फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गरे पनि अर्थमन्त्री खनालले सहमति दिएका छैनन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् नयाँ बजेट पुनर्लेखन गरी ल्याउन सक्थ्यो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट मन नपरेको जेनजी बिद्रोह मैत्री बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याउने बाटो खुल्ला थियो । तर त्यो बाटो समेत नरोजेर कानुनबिपरीत तीन महिनादेखि बजेट रोक्का गरेर अर्थमन्त्री खनालले तमासा देखाइरहेका छन् ।
खरबौंको बिकास बजेट रोकिंदा अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा पुगेको छ । ठेक्कापट्टाका काम हुन नसक्दा निर्माण ब्यवसायी धरासायी हुँदैछ । हजारौंको रोजगारी गुम्दैछ । स्वास्थ्य उपकरण लगायतका अत्यावश्यक सामग्री खरिद रोकिंदा केही समयभित्रै औषधिको हाहाकार हुने अवस्था छ ।
संसदले पास गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि धमाधम मन्त्रालयहरुले रोक्का बजेट फुकुवाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गरे पनि अर्थमन्त्री खनालले सहमति दिएका छैनन् ।
देशभरका अस्पतालमा संचालन हुँदै आएको बिपन्नहरुको औषधि उपचार समेत नहुने अवस्था निम्तिंदैछ । भौतिक पूर्वाधार, सिंचाई र सहरीका ३ सय भन्दा बढी पुराना ठेक्का रद्द गरिसकिएको छ भने नयाँ टेण्डर खुल्नसकेको छैन ।
बिगत आर्थिक बर्षहरुमा मंसिर महिनासम्म धमाधम ठेक्का टेण्डर सूचनाहरु प्रकाशित गरिन्थे । तर अहिले टेण्डर र खरिद सम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गएको जेठ १५ गते पेश भएको बजेट असार १५ गते पारित भइसकेको थियो । असारभित्रै ठेक्कासम्बन्धी काम अगाडि बढाउने र साउन र भदौसम्म टेण्डर सूचना निकाल्ने कार्यतालिक अघिल्लो सरकारले बनाएको थियो । सोही कार्यतालिका बमोजिम सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरुले केही टेण्डरका सूचना प्रकाशित गरिसकेका थिए । तर अकस्मात र अकल्पनी रुपमा भएको जेनजी आन्दोलनले सरकारमात्र परिवर्तन गरेन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ ।
चुनाव केन्द्रित वर्तमान नागरिक सरकारले प्रतिशोध साँध्ने ढंगले सबै बजेट रोक्दा देशको अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल अवस्थामा पुग्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको बिध्वंश ४४ खर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ । पुननिर्माणका लागि अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेको छैन । न त चुनावी माहौल बनाउन दलहरुलाई विश्वास दिलाएको छ, न त पुननिर्माणसम्बन्धी कुनै काम नै अगाडि बढाउन सकेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने, संविधानबिपरीत सम्झौता गरी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नेबाहेक सरकारले माखो मार्न सकेको छैन । सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीसमेत रहेका खनाल अर्थतन्त्रका विज्ञ पात्र हुन् । तर अति जान्ने हुँदै बिकास बजेट रोक्ने उनको कदम उल्टो भएको अर्थतन्त्रका जानकारहरुले बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हरेक मन्त्रालयको विकासे बजेट संचालन गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनु आवश्यक छ । प्रायः सबै मन्त्रालयले बजेट फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने गरेका छन् । तर खनालले बजेट फुकुवाको सहमति नदिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पनि हाइसन्चो भएको छ ।
चुनावका लागि ८ देखि १० अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर त्यो बाहेकको खरबौं बजेट रोक्का गरेर खनालले कसलाई खुसी बनाएका हुन्, त्यो भने कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै हस्तक्षेप गरी विकास बजेट फुकुवा गर्नैपर्ने माग बढिरहेको छ ।
