काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
उक्त रिट निवेदनमाथि शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र सरोज कटेलसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीले उक्त सम्झौता संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउनेजस्ता प्रावधान सम्झौतामा समेटिएको उल्लेख गर्दै ती व्यवस्था नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित ऐन–कानुनको मर्म र स्पष्ट व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने र असंवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचनमार्फत जनताको म्यान्डेट प्राप्त नगरेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिका राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नराख्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
कार्यपालिकाले सडक दबाब र आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दा मुलुक अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ ।
