जेनजी विद्रोहको उपेक्षा र ओलीको वर्चस्व

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डामध्ये एक हो-नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरण । तर नेकपा एमालेले यो एजेन्डालाई अस्वीकार मात्र गरेन, ११औँ महाधिवेशनमार्फत संस्थागत रूपमै खारेज गरिदिएको छ । एमालेले नयाँ पुस्ताको भावनालाई किनारीकृत गर्दै यथास्थितिवादलाई अनुमोदन गरेको छ ।

गत मङ्सिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनको परिणामले जेनजी आन्दोलनका अपेक्षामाथि औपचारिक ‘अस्वीकृतिको मोहर’ लगाइदिएको छ । पुस्तान्तरणको माग चर्किँरहँदा केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पदमा ‘ह्याट्रिक’ गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनालाई पूर्णविराम दिएका छन् ।

ओलीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेललाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका छन् । महाधिवेशनमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको आवाज उठे पनि देश–प्रदेशबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिहरूले पुनः ओलीलाई नै नेतृत्व सुम्पिए । यो परिणामले एमालेभित्र ओलीको अपराजित र एकछत्र वर्चस्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

पदाधिकारी चयनमा समेत ओली प्यानलको एकछत्र वर्चस्व रह्यो । पोखरेल समूहबाट उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई बाहेक अन्य सबै पद ओली पक्षले कब्जा ग¥यो । महासचिवमा शंकर पोखरेल दोहोरिए भने सचिव पदका सबै उम्मेदवार ओली प्यानलकै निर्वाचित भए । महासचिवमा शंकर पोखरेलको पुनरागमन र नौवटै सचिव पदमा ओली पक्षीय उम्मेदवारको विजयले पार्टीमा ’एकल नेतृत्व र एकल विचार’को पकड मजबुत बनाएको छ ।

यो नतिजाले पार्टीभित्र ओलीको एकलौटी नियन्त्रणलाई थप संस्थागत गरेको छ भने वैकल्पिक आवाजहरू झनै सीमित भएको संकेत दिएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति युवाहरूको मुख्य माग पुस्तान्तरणलाई परेको छ । एमालेमा ओलीको लाइन हाबी हुनुले पार्टी नेतृत्वले युवा असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा नलिएको प्रस्ट पारेको छ ।

आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण

जेनजी आन्दोलनपछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज तीव्र रूपमा उठेको थियो । केन्द्रीय सदस्यदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताले अध्यक्ष ओलीको राजीनामाको माग सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए । तर, महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा त्यो आवाज क्रमशः क्षीण हुँदै गयो ।

जेनजी विद्रोह हुनुअघिसम्म ओलीले गोदावरीमा सम्पन्न विधान सम्मेलनमार्फत आफूलाई ‘निर्विकल्प नेता’ का रूपमा स्थापित गरेका थिए । आफ्नै लागि ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएका थिए । तर यही आकांक्षा व्यक्त गरेको दुई दिनमै उनले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुप¥यो र पार्टी नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने दबाब समेत खेप्नुप¥यो ।

एमालेभित्र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिने ठूलो युवा तप्का थियो । त्यसमा जेनजी अगुवाहरू पनि आशावादी थिए । तर पार्टी आत्मसमीक्षा र सुधारतर्फ जान सकेन । अन्ततः एमाले पुनः उही पुरानै नेतृत्वको हातमा सुम्पियो ।

महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई ‘उन्माद, उपद्रव र महाविनाश’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै होच्याएका थिए । उनले आन्दोलनलाई राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणको रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् ।

तेस्रो पटक अध्यक्ष बनेपछि ओलीको हुँकार अझ बढेको छ । ‘एमालेलाई छोएँ महँगो पर्छ’ भन्दै धम्की दिइरहेका छन् । उनले भनेका छन्–-‘अब पञ्चालकालको जस्तो जाली मुद्दा लगाउने कोसिस हुँदैछ, एमाले नेतृत्वमाथि छोएमा देश ठप्प हुनुपर्छ । एमालेले सरकार ढाल्ने छ । एमालेलाई छोएको त्यो महंगो पर्ने छ ।’

त्यति मात्रै होइन आफू बिनाको एमाले बनाउने चाहना ध्वस्त भएको भन्दै ओलीले परिवर्तन चाहनेरलाई ललकारी रहेका छन् । उनले भने, ‘मेरो बारेमा अनेक प्रकारका शक्तिहरू, विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउने, मनोवैज्ञानिक आतंक, त्रास, अनेक प्रकारका जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम यी सबै कामहरू गरिरहेका छन्, फेरि पनि तपाईँहरूले मलाई ती सबै भ्रमहरूलाई, ती सबै षड्यन्त्रहरू, तिनका सबै कूचाहनाहरूलाई जवाफ दिनुभएको छ, केपी ओली बिनाको एमाले भन्ने जुन प्रतिक्रियावादीहरूको चेष्टा थियो त्यसलाई ध्वस्त पार्नुभएको छ, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’

तर, उनी जेनजी विद्रोह किन भयो भन्ने कारणतर्फ जानै चाहँदैनन् । देशव्यापी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन, आपसी विश्वासको अभाव र कमजोर पूर्वाधार यी सबै मिलेर विद्रोहको जग तयार भएको थियो ।

तर, ओली र एमाले त्यसलाई ‘विदेशी षड्यन्त्र’ भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ । सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले भदौ २३-२४ का घटनालाई जनआन्दोलनको रूपमा औपचारिक स्वीकार गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई खिसीटिउरी गर्दै आएका छन् ।

इतिहास हेर्दा, राजनीतिक आन्दोलनबाट अपदस्थ भएका शासकहरूले आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । २०४६ सालको आन्दोलनलाई पञ्चायतले र २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई तत्कालीन राजाले अस्वीकार गरेका थिए । अहिले ओली र एमाले जेनजी आन्दोलन अस्वीकार गर्नु त्यसैको निरन्तरता हो ।

यसले नयाँ युगतर्फ अघि बढ्न चाहने नवपुस्ता र पुराना राजनीतिक शक्तिबीचको शक्ति संघर्ष अझ तीव्र हुँदै जाने देखिएको छ ।

चुनावमा कस्तो असर पर्ला ?

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ । तर जेनजी आन्दोलनलाई अस्वीकार गरेको एमालेमाथि त्यसको कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा व्यापक चासो छ ।

ओली नेतृत्व कायम रहनुको अर्थ चुनावमा पुनः ‘राष्ट्रवाद र समृद्धि’, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ र ‘विदेशी हस्तक्षेप’को एजेन्डा हाबी हुनु हो । तर, यसपटक भ्रष्टाचारविरोधी जेनजी एजेन्डाले त्यसलाई कडा चुनौती दिने देखिन्छ ।

नेपालमा करिब ४०-४५ प्रतिशत मतदाता युवा छन् । जेनजी आन्दोलनले परम्परागत दलहरूप्रति युवाको गहिरो असन्तुष्टि उजागर गरिसकेको छ । आन्दोलनकारीसँगको टकराब र माग अस्वीकारले एमालेप्रति युवा मतदाताको नकारात्मक धारणा बढाउने जोखिम छ ।

पोखरेल समूहको पराजयले पार्टीभित्र दीर्घकालीन गुटबन्दी, निष्क्रियता वा अन्तर्घात निम्त्याउन सक्छ । यसले रास्वपा, स्वतन्त्र उम्मेदवार वा नयाँ दलहरूलाई अवसर दिने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

ओलीको ह्याट्रिकले एमाले एकढिक्का देखिए पनि पुस्तान्तरणको माग बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन जोखिम बढेको छ । युवा मतदातामा एमालेको छवि ‘पुरातन’ र ‘युवा विरोधी’ बन्ने खतरा छ । त्यसमाथि एमालेले पहिचान विरोधिको छवि बनाइसकेको छ ।

यो महाधिवेशनले एमालेलाई ‘स्थिरता’ त दिएको छ, तर ‘परिवर्तन’को सन्देश दिन असफल भएको छ । यदि पार्टीले जेनजीका मुद्दा सुशासन, रोजगारी र प्रविधिलाई नीतिगत रूपमा आत्मसात् गर्न सकेन भने आगामी निर्वाचनमा परम्परागत गढ जोगाउनु चुनौतीपूर्ण बन्नेछ ।

आन्तरिक अन्तर्घातः ईश्वर पोखरेल पक्षको पराजय र दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरूमा छाएको निराशाले निर्वाचनमा ’निष्क्रियता’ वा ’अन्तर्घात’ निम्त्याउन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।