काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सर्वपक्षीय छलफल जारी छ, जहाँ गृहमन्त्रालयले ती विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको हो।
गृहमन्त्रालयले सुझाव मागेका विषयहरू यस्ता छन्- पहिलो, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था ।
दोस्रो, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान (एक निर्वाचन क्षेत्रमा नाम भए पनि अर्को क्षेत्रबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था)।
तेस्रो, निर्वाचनमा ‘नो भोट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्प) को प्रावधान ।
गृहमन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणअनुसार यी विषयलाई समेट्ने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी चार वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि उक्त मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ ।
मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको छ । साथै, नेपालमै रहे पनि आफ्नो नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्र वा स्थलमा पुग्न नसक्ने मतदाताले अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचनमा उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मत नदिने विकल्पका रूपमा मतपत्रमा ‘नो भोट’ समावेश गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
यी सबै विषयमा गृहमन्त्रालयले राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको र प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी कार्य अघि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
