काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गरेकी छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार जारी छलफलमा गृह मन्त्रालयले तीनवटा विषय सुझाव मागेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान गर्न पाउने र नो भोटको प्रावधान राख्ने विषयमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग सुझाव मागेको हो । यी विषयलाई समेटेर सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छलफलमा जानकारी दिइएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विषय समावेश गरिएको छ । नेपालमै रहेका तर आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्र वा मतदान स्थल पुग्न नसकेकालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट समेत मतदान गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकको मस्यौदामा रहेको छ ।
साथै निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विषयसमेत मतपत्रमा राख्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी समेत सहभागी छन् ।
