काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने कोेटा दिएको छ ।
निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरी हरेक चुनावमा नेपाल प्रहरीले गर्दैआएको थियो । कमजोर नेतृत्वका कारण नेपाल प्रहरीको हातबाट म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न पाउने अधिकार सशस्त्रमा गएको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । म्यादी प्रहरी नेपाल प्रहरीले मात्र भर्ना गर्दैआएको बिषयमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको आरोप आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि लागेको छ ।
सरकारले १४ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । म्यादी प्रहरी भर्नाका क्रममा लत्ताकपडादेखि बिभिन्न खरिदमा करोडौैं रुपैयाँ बजेट हुन्छ । त्यो बजेट अब सशस्त्रले पनि पाउने भएको छ ।
चियापसलमा प्रोटोकल बिर्सिएर जेनजीसँग फोटोसेसन गराउने, शैलुन उद्घाटन जस्ता स्टन्टतिर बढी रमाउने तर संगठनले गर्दैआएको काम खोसिंदा अडान राख्न नसकेको भनी आईजीपी कार्कीको आलोचना हुन थालेको छ ।
सरोज ओली र निगम हुमागाईजस्ता बिचौलियालाई प्रहरीको निरीक्षण भ्रमणमा सँगै लानेदेखि उनीहरुको सेटिङमा काम गर्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको काका नाता पर्ने एसएसपी युवराज अर्यालमार्फत् सशस्त्रका महानिरीक्षक राजु अर्यालले म्यादी प्रहरी भर्नाको कोटा प्रहरीबाट खोसेर लिन सफल भएको आरोप छ । ८० हजार भन्दा बढी संख्या भएको नेपाल प्रहरीको कानुन शाखामा एसपीको मात्र दरबन्दी छ ।
तर ३७ हजार मात्र संख्या भएको सशस्त्र प्रहरी बलको कानुन शाखामा डीआईजीको दरबन्दी थप गराउन आईजीपी अर्याल सफल भएका छन् । सशस्त्रको कानुन शाखामा जम्मा १५ जनाको दरबन्दी छ । गृहमन्त्रीको भतिजालाई बढुवा गर्नकै लागि १५ जनाका लागि डीआईजीको दरबन्दी सृजना गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका यो बर्ष डेढ लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदैछ ।
