काठमाडौं । बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रियाले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने खतरा बढेको छ । आफ्नै स्वामित्वको टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने तर खरिद प्रक्रियामा ढिलाई गर्नाले टेलिकम डुब्ने खतरा बढेको हो । बिलिङको समयमा ठेक्का नलागे करोडौं ग्राहक भएको टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम बढ्ने छ ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीबारे १३ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ । यसअघि सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई यसको ठेक्का दिइएकोमा त्यसपछि पटक–पटक नवीकरण गर्दै चलाउने गरिएको थियो । यसपटक नयाँ ठेक्का प्रणालीमा जाँदा अर्को विवाद सिर्जना भएकाले भैरहेको एसिया इन्फोले मुद्दाको कारण देखाएर काम गर्न नसक्ने र नयाँ टेण्डर पनि समयमा नहुने भएकाले टेलिकम संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
एसिया इन्फोसँगको सम्झौता बमोजिम कम नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने, सर्वोच्च अदालतले पनि नयाँ खरिद प्रक्रियामार्फत बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ । तर यी दुवै विषयले टेलिकमलाई दिनानुदिन रसातलमा लगिरहेको छ ।
गत जेठमा अख्तियारले एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज् (चाइना) इन्क तथा उक्त कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ, सिआरबिटी एन्ड सिएस प्रोजेटेक्स अफिस काठमाडौंका तत्कालीन अपरेसन÷ प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ वेइ र लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनल प्रालिका निर्देशकविरुद्ध अदालतमा मुद्धा लगेको थियो ।
अख्तियारले एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इन्कलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । अहिले उक्त कम्पनीको नाम एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड छ । उनीहरूले टेलिकमलाई हानी र आफूहरूलाई फाइदा हुनेगरी लिनुपर्ने वार्षिक ५ प्रतिशत छुट नलिएको आरोप लगाइएको छ ।
यो मुद्धा अदालतमा विचाराधिन भएकै कारण अहिले काम गरिरहेको एसिया इन्फोले पुन काम गर्ने मनस्थिति बनाएको छैन । अदालतमा मुद्धा गएपछि इन्फोका अधिकारीहरु पूरै अन्योलमा परेका छन् । बिलिङ सिष्टमबारे सर्वोच्चको आदेश अनुसार टेलिकमले पहिलो पटक निकालेको टेन्डरमा एउटा मात्रै कम्पनी सहभागी भएपछि दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान भएको थियो । त्यसमा पनि दुइटा मात्रै कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो, जसमध्ये एउटा कम्पनी चीनकै हुवावे प्राविधिक रूपमा योग्य देखिएको भन्दै टेलिकमले हुवावे छानेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा यो टेन्डर प्रक्रियामा छानबिन गर्न भन्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले समिति बनाएपछि उक्त टेन्डर प्रक्रिया केही समय रोकिदिएका छन् । अहिले सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भनेपछि पुनः टेलिकमलाई ठेक्का लगाउने दायित्व आएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको नवीकरण अनुसार एसिया इन्फोको म्याद मध्य सेप्टेम्बर २०२७ सम्म छ । त्यसअघि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया मार्फत नयाँ कम्पनी टुंगो लगाइ ‘सिस्टम अपग्रेड’ गर्नुपर्ने छ ।
नयाँ ठेक्कामार्फत बिलिङको सबै काम गर्न कम्तीमा ३२ महिना लाग्नेमा अब २० महिना मात्रै बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ । यो अवधिमा नेपाल टेलिकमले कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन सकेको छैन ।
टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि मार्च २०२४ मा पहिलो पटक टेन्डर आह्वान ग¥यो । त्यसमा अमेरिकी कम्पनी सीएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो । एउटा कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव हालेपछि प्रक्रिया रद्द भयो । त्यसपछि टेलिकम बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरू ह्वावे, ह्वेल क्लाउड, सीएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकमले बिजनेस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
तीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीले कम बजेट भनेपछि टेलिकमले सम्भावित बिडरहरूसँग सम्भावित बजेट सहित ‘कोटेसन’ मागे पनि पुरानै लागत अनुरूप पुनः टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार लागत नबढ्ने गरी १८ मार्च २०२५ मा बिलिङ प्रणालीका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का निकालिएको थियो । टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीले भाग लिएनन् भने ह्वावे र ह्वेल क्लाउड मात्र सहभागी भएका थिए ।
ह्वेल क्लाउड चीनको अर्को ठूलो टेलिकम कम्पनी जीटीईको सब्सिडियरी हो । प्राविधिक मूल्यांकनमा दुई कम्पनीमध्ये ह्वावेमात्र छनोट भएको छ । खरिद कानुन अनुसार प्रविधिक रूपमा योग्य कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ । त्यसो गर्दा जुन कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा कम हुन्छ, त्यसैले ठेक्का पाउँछ ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा ह्वावेमात्र छनोट भएकाले यो ठेक्का उसैले पाउने निश्चित देखिएको थियो । यद्यपि, यो कम्पनीले ठेक्का पाएपनि समयमै काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको टेलिकमका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै २० जेठ २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा विक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्था सुनिश्चत गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था सिर्जना गर्न आदेश दिएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउदै ठेक्का प्रणालीमा सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न भनेको छ । मन्त्रालयले टेलिकम बिलिङ प्रणाली सम्बन्धी खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त उजुरी लगायत सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा सहसचिवहरू गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारलाई ठेक्का प्रणालीमा हस्तक्षेप नगर्न र टेण्डरको प्रकृया फराकिलो पार्न सुझाव दिएको छ ।
टेलिकमलाई अहिलेकै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदा पनि २ महिनाको समय टेण्डर अवार्ड गर्नु पर्नेसम्मको समय चाहिन्छ । त्यसपछि ठेकेदारले बिलिङ प्रणालीको काम सक्न १४ महिना काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि कम्तीमा डेढ वर्षको समय चाहिन्छ । तर यो समय नेपाल टेलिकमसँग प्रयाप्त नभएको स्रोतको दावी छ ।
