काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
त्रिपुरेश्वर रङ्गशालामा आयोजित ५१औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर प्रभावित पारेको छ । यसलाई बुझेर नै हामीले ठोस पहल थालेका छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । यसबारे गम्भीर छलफल र गृहकार्य भइरहेको छ ।’
उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुका साथै दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गरी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहस र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाली विद्यार्थीहरू ठूलो सङ्ख्यामा उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्दै समयसापेक्ष, व्यावहारिक तथा नवीन कार्यक्रमहरू थप गर्न सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परीक्षा सम्पन्न भएपछि समयमै नतिजा प्रकाशन नहुँदा विद्यार्थीहरूमा रहेको निराशालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘परीक्षा सकिएपछि समयमा नतिजा प्रकाशन भए पनि हुन्थ्यो भन्ने विद्यार्थीहरूको भावना मैले बुझेको छु । यो अवस्थाको कारण खोज्न विश्वविद्यालय र सम्बन्धित पक्षहरूले गम्भीर हुनुपर्छ ।’
