रवि र बालेन मिल्नुलाई अन्य राजनीतिक शक्तिले के भने ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । उनीहरुबीच लामो छलफलपछि हस्ताक्षरित यो समझदारीलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको एकीकरणको रूपमा हेरिएको छ । 

सहमतिअनुसार, रास्वपाको नाम, झण्डा, चुनाव चिह्न (घण्टी) र केन्द्रीय कार्यालय यथावत् रहनेछ । रवि लामिछाने नै पार्टीको केन्द्रीय सभापति रहनेछन् भने आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (फागुन २१ गते) पछि बहुमत प्राप्त भएमा बालेन शाह संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नेछन् ।

सहमतिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमार्फत १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य र युवा अभियन्ता तथा विज्ञहरूलाई उचित स्थान दिने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ । यो सहमतिले जेनरेशन जेड (जेनजी) आन्दोलनपछि उदाएका नयाँ शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयासलाई बल दिएको छ ।

यद्यपि, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँगको एकीकरण प्रयास भने सफल हुन सकेन । यस सहमतिप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तित्वहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले यसलाई अनौठो नमानेको बताउँदै भने, ‘राजनीतिमा को मिल्छन्, को फुट्छन् भन्ने कुरा सामान्य हो । यसलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिनु पर्दैन ।’

नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले यसलाई ‘भूराजनीतिक षड्यन्त्रको दोस्रो चरण’ को रूपमा व्याख्या गर्दै संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सहमतिलाई सकारात्मक भने पनि देशको वास्तविक समस्या र प्राथमिकतामा केन्द्रित नभएको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘दुई युवा नेताको मिलन राम्रो हो, तर पृष्ठभूमिमा जनता कि बाह्य स्वार्थ छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा खुल्नेछ ।’

धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो दल कुनै शक्तिसँग नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष राईले यसलाई सत्ताका लागि मात्रै मिलनको व्यङ्ग्य गरेका छन् । जेनजी अभियानकर्मी सुदन गुरुङले सहमतिलाई सकारात्मक भनेका छन् भने अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँले यसलाई ‘सत्ता र पदको भागबन्डा’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । कुल मिलाएर, यो सहमतिले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिँदै वैकल्पिक शक्तिको नयाँ सम्भावना देखाएको छ ।