काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा जरिवाना तिर्नेलाई उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्ने जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाई सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले १५/१५ हजार जरिवानासमेत गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता/ सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जरिवाना तिर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा उम्मेदवारी दिनबाट बञ्चित नगर्ने जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा आयोगबाट ऐ. ऐनको दफा ३१ को उपदफा (५) बमोजिम गरिएको रु. १५,००० (पन्ध्र हजार ) जरिवाना रकम आयोगबाट उल्लिखित मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकोले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरुका हकमा उम्मेदवारीबाट बञ्चित गर्ने लगायतका थप कारवाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको बेहोरा यसै विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ ।’
आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारवाही गरेको जनाएको छ। आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा ३७ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नै बुझाएनन्। त्यस्तै, १ हजार ४३ जना उम्मेदवारले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाए पनि मतदातामाझ सार्वजनिक गरेनन्। संघीय निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा मा आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा २६ को उपदफा (३) मा भनिएको छ– उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ।’
‘हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित “निर्वाचन आयोगले दुख दियो”, “चुनावी खर्च लुकाउने … यसपाली उठ्न नपाउने”, “निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार” लगायतका समाचारप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘प्रस्तुत विषयमा आयोगको मिति २०८०/०४/०९ समेतको निर्णयानुसार संवत् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारवाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय भएको हो । सञ्चारमाध्यममा हालका दिनमा आएका समाचारहरूका सम्बन्धमा आयोगले यस विषयमा हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको होइन।’
