सम्भ्रान्त क्लब बन्दै समानुपातिक

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा लागू गरिएको समानुपातिक निर्वाचन पद्धति मुलतः एउटा सुन्दर र प्रगतिशील अवधारणा थियो । सदियौँदेखि राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत, आवाजविहीन र सीमान्तमा धकेलिएका वर्गलाई नीति निर्माणको केन्द्रसम्म पु¥याउने ऐतिहासिक प्रयास थियो । तर, आज यही पद्धति न्यायको ढोका होइन, पहुँचवालाको सुरक्षा कवच र शक्तिशालीहरूको संगठित सिन्डिकेटमा रूपान्तरित भएको छ ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची हेर्दा लोकतन्त्रको आत्मा भेटिँदैन । त्यहाँ श्रमिकको पसिनाको सुगन्ध छैन । उत्पीडितको आँसुको इतिहास छैन । सीमान्तकृत समुदायको संघर्षको प्रतिध्वनि छैन । देखिन्छ त केवल नेतृत्वको वरिपरि घुमिरहने पहुँचवाला अनुहारहरू, पार्टीभित्र ‘विश्वसनीय’ ठहरिएका नातागोता, आर्थिक लगानीकर्ता, लबिस्ट र आदेशपालक पात्रहरूको भीड । समावेशिताको आवरणभित्र ब्रान्डेड अनुहारको पुनरावृत्ति भइसकेको छ, नयाँ आवाजको प्रवेश होइन ।

आज समावेशिता कुनै संवैधानिक अधिकार रहेन, नेतृत्वले मनपरी बाँड्ने राजनीतिक उपहार भएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम सबैका नाममा कोटा छ । तर त्यो कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । ती समुदायका प्रतिनिधिको हुने भन्ने निर्णय शक्ति केही सीमित व्यक्तिको मुट्ठीमा कैद छ । यसरी समानुपातिक प्रणाली न्यायको साधन होइन, सत्ताको निरन्तरताका लागि बनाइएको व्यवस्थापकीय औजार बन्दै गएको छ ।

आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाले फेरि एकपटक नेपाली राजनीति कुन वर्गको कब्जामा छ भन्ने नाङ्गो यथार्थ उजागर गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका मूलधारका दलहरूले योग्यता, योगदान र पुस्तान्तरणभन्दा पनि शक्ति, पहुँच र विगतका अवसर भोगेकाहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेका छन् ।

पारदर्शी मापदण्ड र नयाँ पुस्ताको सहभागिताको अपेक्षाविपरीत एमालेले उपाध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्ष र सचिवजस्ता पदाधिकारीलाई समानुपातिक सूचीको केन्द्रमा राखेको छ । यसले समानुपातिक प्रणालीलाई नेतृत्वको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ बनाउने पुरानै अभ्यास दोहो¥याएको प्रस्ट हुन्छ ।

उता कांग्रेसले त राष्ट्रपति भइसकेका नेताका छोरा–छोरीलाई बन्दसूचीमा समेट्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । विगतमा समानुपातिक सांसदको कोटा करोडौँ रुपैयाँमा बेचिएको, बिचौलिया र लगानीकर्तालाई संसद् छिराइएको आरोप खेप्दै आएका कांग्रेसले यसपटक पनि आत्मसमीक्षा गरेका छैनन् । युवापुस्ताको ऊर्जा र नयाँ सोचलाई स्थान दिने साटो नेताका छोरा–छोरी, श्रीमती र आफ्नै पहुँच घेराभित्रका अनुहारलाई काखी च्यापिएको छ । यसले समानुपातिक प्रणाली सुधार होइन, पुनरावृत्तिको दलदलमा झन् गहिरिँदै प्रस्ट पारेको छ ।

यता ‘वैकल्पिक शक्ति’को आवरण ओढेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि प्रवृत्तिगत रूपमा कुनै भिन्न धरातलमा उभिएको छैन । नयाँ जोगीले बढी खरानी धस्छ भन्ने उखानजस्तै, रास्वपाको समानुपातिक सूची सेलिब्रेटीहरूको भीडले भरिएको छ । जहाँ चमक छ, त्यहीँबाट अनुहार टिपेर राजनीति सजाउने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ । पूर्व मिस नेपालदेखि गायक, अभिनेता, टिभी कार्यक्रम सञ्चालकदेखि ट्राभल ब्लगर र कन्टेन्ट क्रिएटरसम्मको उपस्थिति यस सूचीमा हाबी छ ।

यसले एउटा गम्भीर र असहज प्रश्न उठाएको छ– रास्वपा पुरानो राजनीतिक संरचनालाई भत्काउन आएको हो कि केवल नयाँ अनुहारको आवरणमा उही पुरानै अवसरवादी संस्कृतिलाई पुनःस्थापित गर्न ? चौतर्फी आलोचनापछि केही नाम फिर्ता लिइए पनि त्यो कदम आत्मसमीक्षा भन्दा बढी दबाबको उपजजस्तो देखिन्छ । नियत त सूचीमै प्रकट भइसकेको छ । परिवर्तनको नारा लगाएर प्रवेश गरेको दलमा नै समावेशिता, प्रतिनिधित्व र विचारभन्दा लोकप्रियता र चमकको प्राथमिकता देखिनु चिन्ताजनक छ ।

प्रमुख दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा अटाएका नामहरू हेर्दा प्रतिनिधित्वको सारभन्दा सत्ताको संस्कार प्रकट हुन्छ । वास्तविक भुइँमान्छेका प्रतिनिधि होइनन् । बन्दसूचीमा पार्टीका प्रभावशाली नेताका नातेदार, व्यापारी, शक्ति केन्द्रका ‘एसम्यान’ र आज्ञाकारी पात्रहरूकै हालिमुहाली छ । यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विभेदको ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वर्ग झन् परिधिमा धकेलिएको छ ।

जब अवसरको वितरण योग्यता, योगदान वा सामाजिक आवश्यकताका आधारमा होइन, दाम, सामीप्य र सौदाबाजीका आधारमा हुन्छ । तब लोकतन्त्र जनतन्त्र रहँदैन, धनतन्त्रमा रूपान्तरित हुन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अभ्यासले यही यथार्थ प्रमाणित गरिरहेको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अभ्यास यही पतनशील यथार्थको जीवित प्रमाण बनेको छ, जहाँ मूल्यभन्दा मूल्यसूची बलियो छ ।

समावेशिताको नारामुनि उही अनुहारहरू पटक–पटक दोहोरिन्छन्, जो पहिल्यै सत्ताको छायामा सुरक्षित छन् । दलित, जनजाति, महिला वा मधेसीको कोटाबाट पनि तिनै ‘एलिट’ वर्गका प्रतिनिधि छानिन्छन् । यसरी लक्षित समुदायभित्रै सानो, पहुँचयुक्त समूहको एकाधिकार संस्थागत हुँदै गएको छ, जहाँ वास्तविक पीडित, गरिब र आवाजविहीनका लागि प्रतिनिधित्वको ढोका कहिल्यै खुल्दैन ।

जनताको मतसँग सामना गर्न डराउने तर पद छोड्न नसक्ने ‘हेभीवेट’ नेताहरूका लागि समानुपातिक सूची सुरक्षित अवतरणको रनवे बनेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अनुमोदन पाउन नसक्नेहरू चोर बाटोबाट संसद् छिर्दा, जनमतमाथि मात्र होइन, संसदकै गरिमामाथि प्रहार हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, व्यवस्था नै क्षयीकरणतर्फ धकेल्छ ।

यस कपटी खेलका कारण नेपालको राजनीति क्लब संस्कृतिमा परिणत भएको छ । जहाँ प्रवेशका लागि योग्यता, त्याग वा जनसेवा होइन, पहुँच र पैसा निर्णायक बन्छ । त्यसैले आज चुनावी प्रक्रियामात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास खस्किँदै गएको छ । यो सिन्डिकेट तोड्न सतही सुधारले मात्रै पुग्दैन, कडा र गहिरा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ ।
पहिलो, बन्दसूची साँच्चै खुला बनाइनुपर्छ, जहाँ उम्मेदवार छनोटमा पार्टी सदस्यहरूको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित होस्। तर बन्दसूची खुला बनाएको दाबी गर्ने रास्वपाको सूचीमै एलियटहरूको वर्चस्व देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । दोस्रो, समावेशिताको कोटा कागजी औपचारिकतामा सीमित नराखी वस्तुगत रूपमा लागू गरिनुपर्छ । ब्रान्डेड अनुहार होइन, साँचो अर्थमा सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । तेस्रो, निर्वाचन आयोगले सूची निर्माण प्रक्रियामा अनिवार्य पारदर्शिता लागू गर्नुपर्छ र शक्तिशालीहरूको हस्तक्षेप रोक्ने कडा कानुनी संयन्त्र थप्नुपर्छ ।

यदि समयमै यो प्रवृत्ति रोकिन्न भने समानुपातिक प्रणाली एलियटहरूको खेलमैदानमै सीमित हुनेछ । र, नेपाली लोकतन्त्र खोक्रो संरचनामा रूपान्तरित हुनेछ । समानुपातिक प्रणाली आफैँमा दोषी होइन । दोष यसको दुरुपयोगमा छ । जहाँ ‘न्याय’ होइन, ‘स्वार्थ’ प्रधान बनेको छ । यो व्यवस्था सबै जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गको साझा अधिकार हो । आज समानुपातिक व्यवस्था बदनाम देखिनुको कारण प्रणाली होइन, नेता र निर्णयकर्ताले यसलाई आफ्नै विशेषाधिकारमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

अब यो दुरुपयोग रोक्नैपर्छ । नत्र समावेशिताको नाममा सम्भ्रान्त वर्गको क्लब निरन्तर विस्तारिँदै जानेछ, र लोकतन्त्र शब्दकोशमै सीमित हुनेछ ।