जेनजी हत्याको दोष ओलीमाथि…

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । आउदो माघ ९ गते आयोगको समय सकिनुअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले पछिल्लो तीन दिनमा बयान उतार्ने र त्यसको सारांश तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । यसैगरी, देशभर भएका घटनाहरूको विवरण राखेर अर्को छुट्टै सारांश पनि तयार पारिरहेको छ ।

भदौ २३ गते भएको नरसंहारको विषयमा सबुदहरू जम्मा पारेर फरेन्सिक टेष्ट गराइसकेका कारण त्यसको रिपोर्टको आधारमा कसको के भूमिका थियो भन्ने कुरालाई पनि प्रतिवेदनमा राख्न लागिएको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने बताइरहँदा काम द्रुतगतिमा अघि बढेको देखिन्छ । आयोगको तीन महिने कार्यकाल सकिएर एक महिना थपिएको हो ।

आयोगले जेनजी अगुवादेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मको धारणा लिएको छ । प्रतिवेदन लेखनमा रहेको आयोगले १८० भन्दा धेरै व्यक्तिको बयान, बयान कागज तथा साक्षी कागज गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले छानबिनको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याई विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखन थालेको छ ।

आयोगको छानबिनको केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी अधिकारी छन् । आयोग प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा बयानको काम लगभग सकिएको बताउँछन् । ‘करिब–करिब बयान सकिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले प्रमाण र बयानको विश्लेषणमा छौँ । हाम्रो टिम प्रतिवेदनको तयारीमा दिनरात लागिरहेको छ । ९ माघभित्रै प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’

सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएको प्रमुख दलको अध्यक्ष पनि भएका कारण सबै हिसाबले तत्कालिन प्रधानमन्त्री आली जेनजी आन्दोलन दमनकर्ताको रुपमा जिम्मेवार बनाउने प्रशस्तै आधार र प्रमाणहरु छन्’, आयोगका एक अधिकारीले भने ‘मूलतः सरकार प्रमुखहरु नै नैतिक रुपमा बढी जिम्मेवारी हुन्छन ।’

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बयान गुण्डुमा पुगेर लिएको थियो । उनको निवासमै पुगेर आयोगका अधिकारीले ओलीसँग ५० भन्दा धेरै प्रश्न सोधेका थिए । त्यसअघि ओलीले बयान नदिने धम्की दिँदै आएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई भने आयोगमै बोलाएर दुई साताअघि बयान लिएको थियो । बयानपछि आयोगले ओली र लेखकको स्थानहद पनि फुकुवा गरिसकेको छ ।

ओलीको स्थान हद फूकुवा गरेपनि आयोगले ओलीलाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । सरकार सञ्चालन ओलीकै नेतृत्वमा रहेका कारण बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ओलीलाई जिम्मेवार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा आयोगमा पदाधिकारीहरुबीच लामो छलफल भएको थियो ।

विगतमा भएका आन्दोलनको मूल्यांकन गर्दै आयोगले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र तत्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको उदाहरण लिएर आयोगले ओलीलाई नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

‘सरकार सञ्चालनको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो संविधानमा उल्लेख छ, संविधान अनुसार सरकार प्रमुखले राज्यका तह र निकाय र सुरक्षा अंगहरु परिचालन हुन्छन, अर्थात प्रधानमन्त्री मातहतमा सबै निकाय छन् । साथै, सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएको प्रमुख दलको अध्यक्ष पनि भएका कारण सबै हिसाबले तत्कालिन प्रधानमन्त्री आली जेनजी आन्दोलन दमनकर्ताको रुपमा जिम्मेवार बनाउने प्रशस्तै आधार र प्रमाणहरु छन्’, आयोगका एक अधिकारीले भने ‘मूलतः सरकार प्रमुखहरु नै नैतिक रुपमा बढी जिम्मेवारी हुन्छन ।’

आयोगका अधिकारीका अनुसार ओलीले सुरक्षामा सेना परिचालन हुन नसकेको, तथा भदौ २३ को मध्यदिनपछि आन्दोलन भड्काउन विभिन्न तत्वहरू लागेको लिखत पेश गरेका थिए । संसद भवन, सिंहदरवार, जलाउनेहरुले नै२३ गतेको आन्दोलन भड्काएको ओलीको दावी थियो । तर आयोगले ओलीप्रति नरम नीति अपनाएको छैन ।

‘प्रतिवेदन बनाउने क्रममा ओलीको दोष होइन भन्ने ठाउँ छैन, भदौ २३ अघिको सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने ओली सरकारको नीति र त्यसपछिका विभिन्न अभिव्यक्तिले सामाजिक रुपमा मानिसहरु भड्किएका छन्, यसलाई सामान्य मान्न सकिन्न’, आयोगमा ती अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।

उनका अनुसार नेपाली सेनाले भदौ २४ गते दिउसो प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुलाई ‘क्याजोल्टी’ दिएको, रातीबाट मुलुकको शान्ति सुरक्षाको बागडोर सम्हालेको र सरकार बनाउन आन्दोलनरत विभिन्न समूहसँग छलफल गरी राष्ट्रपतिसँग समन्वय गरेको जस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा भन्दा सेनाको भूमिका राजनीतिक नभई समन्वयात्मक भएको उल्लेख गरेर प्रशंसा गरिएको छ ।

आयोगले जेन–जी अगुवादेखि प्रहरी अधिकारी, नेताहरू तथा राष्ट्रपतिसम्मको धारणा राखेर प्रतिवेदन लेखिरहेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले समेत लिखित रूपमा आफ्ना धारणा लिएको थियो । त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको समेत लिखित धारणा लिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि आयोगले प्रश्नसहित पत्र पठाएको थियो ।

प्रचण्डले केही दिन अघि जवाफ बुझाएका छन् भने देउवाले दिएका छैनन । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनसँग पनि आयोगले लिखित रूपमा धारणा लिइसकेको छ । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ र गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापालगायतसँग लिखित बयान लिइसकेको छ । फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि कमान्डर तथा उच्च अधिकारीको विस्तृत बयान लिएको हो ।

करिब ९० जनाको बयान र थप ९० जनाको विभिन्न प्रकारका कागज गरिएको छ । आयोगले जेन–जी अगुवाद्वय रक्षा बम र खेमराज साउदसँग बयान कागज गरेको छ । यसअघि सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादवलगायतसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो ।

आयोगका पदाधिकारी पहिलो चरणमा देशैभरि पुगेर सबै पक्षको विचारसमेत सुनेको थियो । आयोगले पीडित पक्षमार्फत क्षतिको विवरणसमेत माग गरी संकलन गरिसकेको छ । जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि, २३ भदौमा भएको आन्दोलन तथा २४ भदौमा भएको आन्दोलन र त्यसको आवरणमा भएको आपराधिक घटनामा केन्द्रित भएर आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।