काठमाडौं । तीन दशक अगाडि तीनवटा बैंकका मालिक बनेका एबि ग्रुपका एलबी श्रेष्ठ आज आएर ‘फुटपाथे’ बनेका छन् । नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकको आज नामोनिसान छैन ।
हरिसिद्धी इँटाटायल कारखाना खरिद गरेर दुरुपयोग गरेपछि स्थानीय जनता उनको विपक्षीमा उभिएका छन् र अनेकौं मुद्दा मामिलामा अल्झेका छन् । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले पैसा र पावरको बलमा उनले के सम्म गर्दै आएका छन् भन्ने फेहरिस्ता जगजाहेर छ । तैपनि, उनी कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् । न्याय क्षेत्रमा बलियो पकड जमाएका उनलाई खासखास न्यायमूर्तिको संरक्षण रहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । अदालत देखि प्रहरीसम्मलाई प्रभावित पारेर लक्ष्मीबहादुरले कारबाहीबाट आफूलाई जोगाइआएका छन् ।
कालोधन पत्नी विनु श्रेष्ठको नाममा स्वीस बैंकमा लुकाएको छर्लङ्ग भइसकेको छ । हरिसिद्धीको जग्गामा गैरकानूनी कार्य गरी विक्रीवितरणको फेहरिस्ता छ । विदेशी लगानी भन्दै कालो धन नेपाल ल्याएर फेरि विदेश लान मृतक विदेशीको नाममा किर्ते काम गरिरहेको खुलिसकेको छ । यसका लागि उनले पत्नी र छोराहरुलाई समेत दुरुपयोग गरेका छन् ।
लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले पछिल्लो समय लिलाम भइसकेको जग्गामा चलखेल गरेर विक्रेतालाई ठूलो संकटमा पारिदिएका छन् । यसका लागि बैंकका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अदालतबाट आश्चर्यलाग्दो आदेश जारी गराएका छन् । लक्ष्मीबहादुरका कारण बैंकहरुले ऋणीसँग मिलेर मुद्दा कमजोर बनाउने र अदालतबाट आदेश जारी गर्ने वातावरण मिलाएर अरबौंको गैर बैंकिङ सम्पत्ति योजनावद्ध तरिकाले फिर्ता गर्ने नयाँ घटना विकास भएको छ ।
यसले लगानीकर्ताहरु डुब्ने अवस्था बनेको छ । यो घटनाले बैंकले लिलाम गरेका कुनैपनि सम्पत्ति खरिद गर्न खरिदकर्ता तर्सन थालेका छन् । ऋणि र बैंकका संचालक र उच्च अधिकारीहरु मिलेर ठूलै आर्थिक चलखेलको घटना बढ्नुले बैंकिङ क्षेत्र नै संकटमा जाने खतरा बनेको छ ।
लक्ष्मीबहादुरले योजनाबद्ध तरिकाले खडा गरेको कम्पनी हो कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी । यो कम्पनीको योजनाकार उनी नै हुन् तर पटक पटक सञ्चालकको नाम परिवर्तन गर्दै झुक्याउँदै आएका छन् ।
उनको ठगी धन्दामा आफू नदेखिने र अर्को पात्रलाई देखाउने शैली चल्दै आएको छ । उक्त कम्पनीको नाममा रहेको र ऋणको साँवा र ब्याज वर्षौसम्म नतिरेपछि कानूनसम्मत तरिकाले २० वर्षअघि सम्पत्ति लिलाम भयो । लिलाम गरेको सम्पत्ति रामकृष्ण महर्जन नामका व्यक्तिले खरिद गरे । तर, सकार गरेको मूल्यमा केही मूल्य थप गरी ऋणीलाई नै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ अहिले ।
लक्ष्मीबहादुरको योजनामा कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी अर्थात् ऋणीसँग मिलेर मुद्दा कमजोर पारेपछि अदालतको आदेश ऋणीकै हितमा हुनेगरी गएको पाइएको छ । अदालतले मेलमिलापको आदेश दिएर लिलाम भई खरिदकर्ताले खरिद गरिसकेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति आउन थालेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले पौष महिनामा १४ र २८ गते तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक र हालको नबिल बैंकसँग सम्बन्धित मेलमिलापका आदेशहरु गैर बैंकिङ सम्पत्ति २० वर्षअघि सकार गरेको मूल्यमा केही मूल्य थप गरी ऋणीलाई फिर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । ती मुद्दाहरुबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८१ सालका फरक मितिहरुमा आदेशहरु जारी गरेको थियो ।
नेपाल बंगलादेश बैंकबाट लिलाम भई रामकृष्ण महर्जनले खरिद गरेको सम्पत्ति फिर्ता गराउन नबिल बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरुले दबाब दिदै आएका छन् । बैंकले ऋणी कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग मिलेर मुद्दा नै कमजोर पारेपछि मेलमिलापमा पठाउने आदेश भएको छ ।
लिलामको सम्पत्ति खरिद गर्ने रामकृष्ण महर्जन निकै समस्यामा परेका छन् अहिले । सम्पत्तिको मूल्यांकनमा हजारौं प्रतिशत तलमाथि परिसकेको छ । तर, ऋणीले बैंकसँग मिलेर मेलमिलाप गर्न आदेश दिएपछि पैसाबाट मिलाउने या सम्पत्ति ऋणीलाई नै छाड्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।
कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी नै प्रतिवादी रहेको र हालको नबिल बैंक र तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक वादी रहेको लिलाम बदरको मागको मुद्दामा पनि २०८१ सालमा मेलमिलापमा पठाउने आदेश गरिएको छ । तत्कालीन एनसीसी बैंक र हालको कुमारी बैंकले पनि ऋणीलाई सम्पत्ति फिर्ता गर्नेगरी मुद्दा कमजोर बनाएर मिलेमतोमा कार्य गरेको पत्ता लागेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत, ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले गरेका आदेशहरुमा मुद्दा नै कमजोर बनाएर प्रस्तुत भएको पाइएको छ ।
ऋणीको धितो लिलाममा जाने र ऋणी अदालतमा गएपछि समय गुज्रिदै जाँदा सम्पत्तिको मूल्यांकन २० वर्षमा निकै बढ्ने तर पुरानै मूल्यमा केही रकम मात्र बढाएर बैंकले ऋणीलाई नै फिर्ता गर्ने कार्य सेटिङमा भइरहेको छ ।
यसबाट बैंकका सम्पत्तिमा भारी नोक्शान भई शेयरमा समेत असर पर्न सक्छ । तर, बैंकका सञ्चालक र उच्च अधिकारीहरुले व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेका मुद्दा नम्बरहरुमा ०८१ डीपी ३२२९, ०८१ डीपी ०४१५, ०८१ डीपी २६९५, ०८१ डीपी ३११४, ०८१ डीपी १८७६, ०८२ डीपी ००८७ र ०८२ डीपी ०१८९ छन् ।
