काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.५५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
बैंकको नाफा धेरै देखिएपनि निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांकले त्यसलाई कागजी नाफाको रुपमा पुष्टी गर्दछ । जानकारहरूका अनुसार, यो नाफा वास्तविक सुधारको परिणाम होइन, समस्यालाई ढाकछोप गर्ने आँकडामात्र बनेको छ । निष्क्रिय कर्जा ४.५५ प्रतिशतमा पुगिसक्दा पनि बैंक नेतृत्व उत्सव मनाइरहेको बैंकका कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
बैंकको ६१औँ वार्षिकोत्सवमा ‘अर्थतन्त्रमा आशा पलाएको’ र ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता’ जस्ता औपचारिक भाषण दोहोरिए पनि बैंकको व्यवहार भने त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । यदि वास्तवमै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो भने, पाँच खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले ६ महिनामा जम्मा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो ? प्रश्नको विषय बनेको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर तथ्य बैंक स्वयंले स्वीकार गरेको पुँजी पर्याप्तताको संकट हो । तरलता र कर्जा–निक्षेप अनुपातका आधारमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि पुँजी पर्याप्तताको कारण थप १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा दिन सकिने अवस्था हुनु, बैंकको वित्तीय संरचना कति खोक्रो भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो । यो अवस्था कुनै निजी बैंकको भए नियामकको कडा निगरानी पथ्र्यो, तर सरकारी बैंक भएकै कारण सबै कुरा सहजै सामान्यीकरण भइरहेको देखिन्छ ।
समस्याको समाधान खोज्नुको साटो बैंकले तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासनको तयारी गरिरहेको छ । जोखिमपूर्ण कर्जा, कमजोर मूल्याङ्कन र व्यवस्थापकीय अकर्मण्यताबाट उत्पन्न समस्या समाधान नगरी नयाँ ऋण उठाउने सोचले बैंकलाई अझै गहिरो दलदलतर्फ धकेल्ने खतरा छ । ऋणपत्र जारी गर्नु वित्तीय सुधार होइन, समस्यालाई समयको पछाडि सार्ने उपाय मात्र हो ।
सरकारी बैंक भएकै कारण असफलतालाई सामान्य बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ‘नाफा देखाउने तर अर्थतन्त्रलाई चलाउन नसक्ने संस्था’को रूपमा सीमित हुने निश्चित देखिन्छ ।
४७ लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ता र दुई लाखभन्दा बढी ऋणी ग्राहक भएको सरकारी बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भूमिकामा रहनुपर्ने हो । तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्वयं ‘कर्जा दिन नसक्ने बैंक’मा सीमित भएको छ । यसले सरकारको वित्तीय नीतिको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
नाफा देखाएर सफलताको भ्रम सिर्जना गर्नु, जोखिमपूर्ण तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग जस्तो अवस्थामा आँखा चिम्लिनु नै सरकारी बैंकमा मौलाएको बेथितिको वास्तविक तस्वीर हो ।
सुधारको ठोस योजना, व्यवस्थापनमा व्यावसायिक अनुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण नगरेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था उत्सव मनाउने हैन, गम्भीर पुनर्संरचनाको माग गर्ने चरणमा पुगेको छ ।
सरकारी बैंक भएकै कारण असफलतालाई सामान्य बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ‘नाफा देखाउने तर अर्थतन्त्रलाई चलाउन नसक्ने संस्था’को रूपमा सीमित हुने निश्चित देखिन्छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै प्रोभिजन रकम पनि बढाउनुपरेको छ । गत आवको पुससम्ममा १ अर्ब २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्र प्रोभिजन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा १८.६२ प्रतिशत बढेर प्रोभिजन रकम १ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी प्रोभिजन बढ्दै जाँदा बैंकको नाफामा दवाव परेको छ ।
