दीपक र सुलभलाई विभागको उन्मुक्ति

काठमाडौं । कुनै बेला कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी शर्मा ओलीदेखि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको ‘बेडरुम’सम्मै पहुँच बनाएर अर्बौं सम्पत्ति जोड्न सफल व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको समूहले फैलाएको साम्राज्यमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि अहिले रोकिएको छ । अस्वभाविक कारोबारमात्रै नभई अवैध सम्पत्ति रहेको आशंकामा उनीमाथि दुवै निकायले अनुसन्धान शुरु गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि व्यापारिक साम्राज्यमाथि चलिरहेको राजनीतिक संरक्षणको मुकुण्डो खुल्ने स्थिति बन्ला भन्ने अपेक्षा गरिरहेका बेला उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिनुलाई सार्वजनिक निकायमाथि प्रश्न उठेको छ । आर्थिक अपराधको साम्राज्य नै खडा गरेको आरोप खेप्ने गरेको भट्ट समूहमाथिको चलिरहेको अनुसन्धानले केही आशा पलाएको थियो तर, प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग दुवै ठाउँबाट अनुसन्धान रोकिएपछि कार्की सरकार पनि विचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप छ ।

आर्थिक अपराधको ग्राफ नेपालमा डरलाग्दो बनिरहेको छ । फरक–फरक पात्र, फरक–फरक दल र सेटिङको फलामे जालो नेपालमा सतही रुपमै देखिदै आएको मात्र होइन, यही कारण सिंगो देश ‘ग्रे–लिष्ट’मा परेको छ ।

राजनीतिक दल र सरकारमा रहनेहरूकै अघोषित संरक्षणमा रमाउने गरेका दीपक भट्टलाई माथि उल्लेखित नेताहरूले नै संरक्षण गरेको बताइन्छ । विगतमा सरकार निर्माणदेखि मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेसम्मको हैसियत राख्ने गरेका उनलाई नेप्सेको कार्यकारी प्रमुख बनाउनेदेखि नेपाल प्रहरी, नेपाली र सशस्त्र प्रहरीको हतियार खरिदको विचौलियाको आरोपसम्म लाग्ने गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपाको एकतादेखि हरेक पटक अर्थमन्त्री नियुक्तिमा समेत चलखेल सहजै गर्न सक्ने भट्टकै जोडबलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । तर, श्रेष्ठ जेनजी आन्दोलनपछि कार्यकक्षमै छिर्न नसक्ने स्थिति बनेको थियो । धितोपत्र बोर्डले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भने धितोपत्र निष्काशनमा समेत सेटिङ चल्ने गरेको छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरुले त भट्ट समूहले कमिसन मागेको आरोप लगाउदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब नै बढाएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र विष्णुप्रसाद पौडेललाई नै विचौलिया भट्ट र उनको समूहले चलाउने गरेको आरोप लागिरहेको थियो । तर, सरकार ढलेपछि परिस्थिति फेरियो, जेनजी सरकार निर्माण भयो, उनीमाथि अनुसन्धान पनि शुरु गरियो तर अहिले फेरि भट्ट समूह अन्तरिम सरकारलाई समेत प्रभावमा राखेर आफ्नो साम्राज्यमाथि राज्यको अनुसन्धान रोक्न लागिपरेको बताइन्छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भट्ट र उनका व्यवसायीक साझेदार सुलभ अग्रवालमाथि अनुसन्धान चलिरहेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दिपक भट्ट तथा सुलभ अग्रवाल समूहले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भनिएको अकुत सम्पत्तिका बारेमा छानबिन गर्न संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । विभागमा रहेको नेपाल प्रहरीको एसपीले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए ।

भट्ट समूहले धेरै किसिमका नीतिगत भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने देखिएको आशंकामा विभागको नेतृत्वमा संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । भट्टसमूह विरुद्ध एक वर्षअघि नै विभागमा उजुरी परेको भए तापनि तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा विभागले छानबिन गर्न सकेको थिएन । अहिले पनि छानवीन रोकिएपछि सरकार र सरकारी निकायमाथि शंकाले गर्ने ठाउँ रहेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र विष्णुप्रसाद पौडेललाई नै विचौलिया भट्ट र उनको समूहले चलाउने गरेको आरोप लागिरहेको थियो । तर, सरकार ढलेपछि परिस्थिति फेरियो, जेनजी सरकार निर्माण भयो, उनीमाथि अनुसन्धान पनि शुरु गरियो तर अहिले फेरि भट्ट समूह अन्तरिम सरकारलाई समेत प्रभावमा राखेर आफ्नो साम्राज्यमाथि राज्यको अनुसन्धान रोक्न लागिपरेको बताइन्छ ।

भट्ट समूहविरुद्ध जेन–जी एलाइन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायमा उजुरी दिएको थियो ।

कमजोर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको आरोपपछि सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो । भट्टले ललितपुरमा १६ रोपनीमा भवन निर्माण गरेकोदेखि काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै १६ सय रोपनी जग्गा राखेको दाबी गर्ने गरिन्छ । यसरी आर्थिक अपचलनको साम्राज्य फैलाउने काममा सक्रिय भट्ट समूहमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान समेत गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायले बताउने गरेको छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको बेला यस्ता समूह र व्यक्तिले गर्ने आर्थिक अपराधले पनि स्थिति बिग्रिनमा मद्दत पुगेको बताइन्छ । यता, भट्ट र अग्रवाललगायतको समूहले नेपालको सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री तथा हतियार आपूर्ति, जलश्रोत क्षेत्र, बिमा क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत राज्यको सबै संरचना र निकायमा सेटिङमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्तै, हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी स्थापना गरेपछि अहिले भट्ट समूहले आफन्त र भ्रातृ कम्पनीहरूमार्फत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको पनि बहुमत सेयर जम्मा गरिसकेको छ । भट्ट एक्लैसँग मात्र पनि उक्त पुनर्बिमा कम्पनीको १७ लाख २१ हजार कित्ता छ ।

अहिलेको बजार मूल्यअनुसार भट्टसँग रहेको उक्त सेयरको बजार मूल्य २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालको एकमात्रै सरकारी बिमा कम्पनी हो । यसको अध्यक्षमा रहेका सुरेन्द्र पौडेल र प्रमुख कार्यकारी सुरेन्द्र थापा दुवैजना भटट्को सहयोगी र विश्वासपात्र रहेको बताइएको छ । यद्यपि पौडेललाई उदयपुर सिमेण्ट उद्योगमा भ्रष्टचार गरेको अभियोग विशेष अदालतमा दायर भएको छ । उनी अहिले निलम्बनमा छन् ।

अनुसन्धान रोकिएपछि चुनाव अघि नै भट्ट समूहले अन्तरिम सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उन्मुक्ति लिन खोजेको आशंका रहेको छ । पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक र केहि चर्चित विचौलिया परिचालन गरेर अन्तरिम सरकारलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास चलिरहेको र वार्ता संवाद समेत अघि बढेको स्रोतको दावी छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि अन्य राजनीतिक दल, शीर्ष नेता र समूहलाई सहजै प्रभावमा पारेको भट्ट समूहले अन्तरिम सरकारलाई समेत प्रभावमा पार्न पूर्वन्यायाधीशको सहारामा पुगेको र वचन पाएपछि निर्धक्क हुने भन्दै अघि बढेको बताइन्छ । अहिलेको सरकार फागुन २१ सम्म रहने भएकाले यही सरकार हुँदा नै क्लिन चिट लिने भट्ट समूहको दाउ रहेको स्रोतको दावी छ ।