काठमाडौं । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी (सीडीएससी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको छ । यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुँदै आएको नियुक्ति यसपटक भने प्रतिस्पर्धा नगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)कै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि प्रश्न उठेका हुन् ।

सीडीएससी नेप्सेको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीमा नेप्सेको ४९.७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी स्वामित्व नेपाल सरकारको छ । संरचनागत व्यवस्थाअनुसार नेप्सेका सिइओ नै सीडीएससी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यही व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिले नेप्सेकै कर्मचारी प्रबिन पन्दाकलाई चार वर्षका लागि सिइओमा नियुक्त गरेको हो ।
पन्दाक यसअघि नेप्सेको कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहँदै सीडीएससीमा चार वर्षे करारमा कार्यरत थिइन् । सिइओमा नियुक्त हुँदा पनि उनले नेप्सेको पद जोगाइराखेको बताइएको छ । यस विषयले द्वैध जिम्मेवारी र हितको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
यसअघि सीडीएससीमा देवप्रकाश गुप्ता र पूर्णप्रसाद आचार्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्तिका लागि नेप्से सञ्चालक समितिले सिफारिस समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर यसपटक भने सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी सिधै निर्णयमार्फत नियुक्ति गरेपछि प्रक्रिया मिचिएको आरोप लागेको छ ।
सीडीएससीले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ अनुसार विगतमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिइओ छनोट गर्दै आएको थियो । तर पन्दाकको नियुक्ति नेप्सेको प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक समितिमा रहेकै व्यक्तिलाई सिधै निर्णय गरेर गरिएको भन्दै नेप्सेकै अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एक अधिकारीका अनुसार “सीडीएससीको सिइओ नियुक्ति प्रक्रियासंगत देखिँदैन, बोर्डले स्थापित अभ्यास र प्रक्रियालाई मनोमानी ढंगले प्रयोग गरेको छ ।”
यो नियुक्ति विवाद उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको छ । पन्दाक हाल नेप्सेबाट एक वर्षे बेतलबी काजमा रहेको र उक्त अवधि सकिएपछि पनि दुवै संस्थामा पद कायम राखेको विषयले कानुनी जटिलता थपिएको बताइन्छ ।
सीडीएससीले १० माघ २०७६ मा ‘सिइओ सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरेको थियो । तर पन्दाकको नियुक्ति सो कार्यविधिअनुसार नभएको आरोप छ । सञ्चालक समितिले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित दफा ३५ को आधारमा उनलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ । उक्त दफामा आवश्यक परे सञ्चालकमध्येबाट एक जनालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने र त्यही प्रबन्ध सञ्चालकले सिइओको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ ।
सोही प्रावधानलाई आधार मानी सञ्चालक समितिले १४ पुस २०८१ मा पन्दाकलाई चार वर्षका लागि सिइओ नियुक्त गरेको हो । तर स्थापित अभ्यास, कार्यविधि र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि नियुक्ति प्रक्रियाको वैधता र औचित्यमाथि बहस चर्किएको छ ।











