‘भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानु बेइमानी हो’

आगामी हप्ता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदै छ । जेनजी आन्दोलनपछि २०८४ को निर्वाचन ०८२ मा सर्नु सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, देशलाई कता लैजाने भन्ने ‘जनमत संग्रह’ कै रूपमा लिइएको छ । पछिल्लो समय जनतामा देखिएको असन्तोष, विशेषगरी युवापुस्तामा बढेको आक्रोश र राज्य तथा पुराना दलहरूप्रतिको अविश्वासको बिचमा निर्वाचन हुँदै छ । देशलाई अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउने कि अन्योलको भूमरीमा फसाउने ? यथास्थितिमा राख्ने कि प्रतिगमनतिर धकेल्ने भन्ने निर्धारण यो निर्वाचनले गर्दै छ । त्यसकारण यो निर्वाचनलाई केबल सत्ता हस्तान्तरणको रूपमा मात्र होइन, वैचारिक दिशा र पुराना पार्टीहरूको जनविश्वास पुनस्र्थापनाको अवसरका रूपमा लिइएको छ ।

कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निम्त्याएको कुशासनको कारण जनआक्रोश गत भदौ २३ गते जेनजी विद्रोहमा परिणत भएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको माग बेलैमा सम्बोधन गरिदिएको भए देशमा यति ठुलो क्षति हुने थिएन । ओलीको दम्भ र अहंकारले एकातिर थुप्रै जनयुवाको ज्यान गयो भने अर्कातिर, उत्कृङ्खल जमातले राज्यका सम्पत्तिमा विध्वंस मच्यायो । तर, भदौ २३ र २४ गतेको नरसंहार र विध्वंसको जाँचबुझ गर्न गठित आयोग म्याद थपेर बसेको छ ।

गत असोजमा ३ महिनाको समय पाएर गठन भएको जाँचबुझ आयोगले समयमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए दोषीहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने थिएनन् । राजनीति एक प्रकारले सही दिशातर्फ अघि बढ्ने थियो । आयोगले प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएकाले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्ने शक्तिलाई जनताले रोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।अहिलेको स्थिति हेर्दा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने अवस्था देखिँदैन । निर्वाचनमा कुन दलको स्थिति कस्तो होला भन्ने कौतुहलता व्यापक छ । आगामी निर्वाचन, दलहरूको शक्ति सन्तुलनलगायतका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. शिवशरण महर्जनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन हुँदै छ । एकातिर, जेनजीलाई उकास्ने, आक्रोशित पार्ने र जेनजीको शान्तिपूर्ण जुलुसमा गोली ठोक्ने तथा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता धरोहर ध्वस्त पार्ने दुई थरी अतिवाद अहिले देखिएको छ । अर्कोतिर, राजा ल्याउनुपर्ने एजेन्डा लिएर राजावादीहरू सलबलाएका छन् भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरेर नेपाली विशेषताको समाजवादमा अघि बढ्ने एजेण्डामा लिएका दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । अहिले देशलाई विदेशी तत्वहरूबाट पनि बचाउनुपर्ने, देशको सार्वभौमिकता बचाउनुपर्ने र संविधान सभाबाट स्थापित संविधानलाई बचाउनका लागि उपयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने संग्रामको रूपमा यो निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ।

यो निर्वाचनमा अहिलेका मुख्य दलहरूको स्थिति कस्तो होला ?
मुख्य कुरा कुन दलको विगत कस्तो छ र उनीहरूको कस्तो एजेन्डा ल्याएका छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । कांग्रेस र एमालेको सरकारको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका कारण गत भदौको जेनजी आन्दोलनको स्थिति आयो । जेनजी आन्दोलनलाई बिचमा अरूले हडप्ने काम भयो । त्यसमा केही विदेशी र नयाँ पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिहरू जोडिए । जेनजीलाई उक्साउने र ध्वस्त पार्नेहरूले देश बनाउन सक्दैनन् । यी सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने पार्टीको रूपमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देखिएको छ । जेनजी ढाल्ने र सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत ध्वस्त पार्नेबाट देशलाई बचाउनका लागि २२ वटा दललाई एकजुट गरेर अगाडि बढेको नेकपा अगाडि आएको छ । अहिले दुवै अतिवादीहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रवादी र कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाले देशलाई निकास दिने अपेक्षा छ ।

दलहरू ‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानुको अर्थ के हो ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जान नखोज्ने अनि अहिले स्टन्टको रूपमा भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानु बेइमानी हो । हिजो संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौँ भन्दा कांग्रेस र एमालेले मानेनन् । अहिले चुनावी घोषणापत्रमा पनि उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरेका छैनन् । तर, जनतालाई झुक्याउनका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेका छन् । यो भनेको खाली जनतालाई अल्मल्याउने षडयन्त्र मात्रै हो । जबसम्म निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरिँदैन, तबसम्म प्रधानमन्त्री तोकेर निर्वाचनमा जानुको अर्थ रहँदैन । नेकपा (तत्कालीन माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने दलहरू यिनै कांग्रेस र एमाले नै हुन् । संविधान जारी गर्ने बेला तत्कालीन माओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको थियो । अहिले पनि घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय नेकपाले उठाएको छ । तर, संविधान संशोधन भएर यो व्यवस्था कायम नगरेसम्म प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

मुख्य दलहरूका घोषणापत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
निर्वाचनका बेला पूरा गर्न नसकिने कुरा घोषणा गर्ने तर लागू नगर्ने समस्या नेपालमा देखिँदै आएको छ । विकास निर्माणका कुरा दलहरूका उस्ताउस्तै नै छन् । राप्रपाको एजेन्डा राजा नै फर्काउने र देशलाई पछाडि धकेल्ने छ । रास्वपाको सैद्धान्तिक रूपमा केही पनि छैन । एमाले र कांग्रेस यथास्थितिमै रमाइरहेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा संघीय गणतान्त्रिक संविधानलाई बचाउने, विदेशी हस्तक्षपबाट बचाउने र देशलाई सेफल्याण्डिङ गरेर समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउने एजेन्डा बोक्नेलाई जिताउनुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनको भावना रास्वपाले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ भन्छन् नि ?
जसको नीति, सिद्धान्त नै छैन उसले कसरी जेनजीको भावना सम्बोधन गर्न सक्छ ? रास्वपाले प्रचारबाजी बढी गरेको छ । प्रचारबाजीले मात्रै निर्वाचन जित्न सकिँदैन । निर्वाचन जित्नका लागि देश र जनताका एजेन्डा हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि बंगलादेशकै निर्वाचन हेरौँ न । त्यहाँ जेनजीहरूले आन्दोलन गरे । तर अर्कै पुरानो दलले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । रास्वपाको एकातिर नीति छैन भने अर्कोतिर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीलगायतका विषय ज्युँका त्युँ छन् । भोलि कहाँ जाने भन्ने कुरा जेनजी युवाहरूले बुझेपछि जिम्मेवार दल नै रोज्छन् । अहिले नयाँ÷नयाँ भन्ने हल्लाले मात्रै यी कुरा चर्चामा आएका हुन् । फागुन २१ गतेको परिस्थिति अर्कै हुन्छ । जेनजीलाई उक्साउने काम कांग्रेस र एमाले सरकारले गरे । तर, उनीहरूले समाधान दिन सकेका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनको बेला सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीलाई नै एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ नि ?
जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण नै ओली हो । जेनजी युवाका माग सम्बोधन नगरेकै कारण देशमा यत्रो क्षति भयो । विशेष परिस्थितिमा यो निर्वाचन आएको हो, त्यत्रो मान्छे मारेको, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी क्षेत्रका भवन ध्वस्त भएको त ओलीकै कारण हो नि । ओलीले तत्काल राजीनामा दिएको भए यो स्थिति आउने नै थिएन । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न लागेको भए, यो परिस्थिति नै आउने थिएन । त्यसैले अहिलेको निर्वाचनमा झापामा ओलीलाई सकस भइरहेको छ । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई दाङमा समस्या भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेल नै संकटमा पर्ने स्थितिमा एमालेले कस्तो परिणाम ल्याउँला ? संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा त हुँदैन ।

गगन थापाहरूले विद्रोह गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेको कांग्रेसको स्थिति के हुने देख्नुहुन्छ ?
जेनजी आन्दोलनमा कांग्रेसको पनि जिम्मेवारी छ । कांग्रेसले बेलैमा निर्णय गरेको भए यति ठूलो जनधनको क्षति हुने थिएन । यो परिस्थिति आउनुको भागिदार कांग्रेस पनि हो । २०÷२१ जना युवाको हत्या भइसकेपछि मात्रै कांग्रेसका गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पनि कांग्रेस सत्तामा टाँसिरह्यो । कांग्रेसले बेलैमा निर्णय लिएको भए परिस्थिति अर्कै हुने थियो । जेनजीको माग सही छ, यो माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू अगाडि आउनुपर्ने थियो । तर, आउन सक्नुभएन । गगन थापा पनि सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस र एमालेले बनाएको संयन्त्रमा हुनुहुन्थ्यो । देशमा ठुलो क्षति भइसकेपछि संस्थापन पक्षलाई स्वात्तै फालेर नेतृत्वमा आएका गगन थापाले पनि चुनावी माहोल ल्याउन सकेको स्थिति छैन । अहिले पनि कांग्रेस विभाजित छ । निर्वाचनपछि पनि कांग्रेसको विवाद बल्झिने अवस्था छ । कांग्रेस विवादको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म पनि बोल्नुभएको छैन कारण के हो ? उहाँको तटस्थ बन्ने कुरा छ । विशेष महाधिवेशन अझै विवादित छ । त्यसकारण एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने स्थिति काँग्रेसमा छैन । यसको असर निर्वाचनमा पर्छ नै ।

अबको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनबाट आउने रिजल्टलाई सबैले सकार्नु पर्ने हुन्छ । किनभने, ‘सेफल्यान्डिङ’ भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचन नभए नभने त देशमा अझ अन्योल आउन सक्छ । त्यस हिसाबमा निर्वाचनपछि केही मात्रामा सेटल हुन्छ । अहिले फलानो प्रधानमन्त्री भनेकै भरमा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुने स्थिति त आउँदैन । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत पनि आउँदैन । अब गठबन्धन सरकार नै बन्छ । तर, मानिसहरू अब सचेत हुन्छन् । दलहरू पनि सचेत हुन्छ । यदि, सरकारले जबरजस्ती पेल्यो भने जनताको विद्रोह हुन सक्दो रहेछ भन्ने सचेतता राजनीतिक दलहरूमा आउने देखिन्छ । जनता रिसाए भने जे पनि हुने रहेछ भन्ने भदौको जेनजी विद्रोहले देखाएको छ । त्यसकारण अब भ्रष्टाचार कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कसैले पनि बहुमत नल्याउँदा फेरि पनि गठबन्धन सरकार नै बन्ने हो । यो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लान सक्ने पात्र नेपाली राजनीतिमा को हुन सक्छ ?
अहिलेको हिसाबमा सबै मिलाएर लान सक्ने व्यक्तित्व भनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हो । किनभने, प्रचण्डले मध्यस्थ बाटो लिनुभएको छ । प्रचण्डले ‘एक्स्ट्रिम’ बाटो लिनुभएको छैन । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि पनि प्रचण्डको अहं भूमिका खेल्नुभयो । जेनजीको आन्दोलनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन जेलमा प्रेसर गयो । रविलाई छाड्दा अरू जेलहरूबाट कैदी बन्दी बाहिर निस्के । अहिले पनि जेलबाट भागेका कैदीहरू बाहिरै छन् । एमाले र रास्वपाबिच निर्वाचनको दौरानमा पनि झडप भइराखेको स्थिति छ । रास्वपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताबिच पनि झडप भएका समाचार आएका छन् । राप्रपा त चुनाव भाँडेरै भए पनि राजा ल्याउनुपर्छ भनेको स्थिति छ । यहाँ नयाँ÷पुराना सबैका कमिकमजोरी छन् । यी सबैलाई समेट्ने क्षमता प्रचण्डसँग मात्रै छ ।

निर्वाचनको मुखमा यो निर्वाचनले समाधान दिँदैन, निर्वाचन सारेर सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने पूर्वराजाको वक्तव्यको अर्थ के हो ?
हिजो जनताबाट फ्याँकिएकाहरूले निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरा गरेका छन् । यस्ता कुराको पछि लाग्नु हुँदैन । देश निर्वाचनमा होमिसकेको छ । निर्वाचनबाटै निकास निस्कन्छ । प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामीहरूको चलखेलप्रति सचेत रहँदै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनादेशभन्दा ठुलो कुरा अरू हुन सक्दैन । सार्वभौम जनताको निर्णय नै लोकतन्त्रमा अन्तिम हुन्छ ।

नेकपाले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसका आधारमा के–के छन् ?
पहिलो कुरा रास्वपाको हल्ला मात्रै हो । नयाँ भन्नेहरूको हावा खुस्किसकेको छ । कांग्रेस र एमाले विभाजित छन् । एमालेको ठुलो पङ्क्ति निष्कृय छ । गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट छ । त्यस हिसाबमा सबैलाई समेटेर निर्विवाद नेतृत्व प्रचण्डले गरिराखेको स्थिति छ । अहिले एजेण्डाको हिसाबमा नेकपा नै अगाडि छ । सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र रोजगारीको स्पष्ट भिजन नेकपाले दिएको छ ।

जनताले यो कुरा बुझेका छन् त ?
सोसल मिडियाले केही हल्ला गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलको रूपमा व्यवस्थित तरिकाले तलसम्म नेकपाको एजेन्डा जनतामा पुगेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा धेरै जनताले कुरा बुझेका छन् । जनताले बेलैमा नबुझ्ने हो भने निर्वाचनपछि देशमा झन् भद्रगोल, झन् अशान्ति हुने सम्भावना रहन्छ । पहिलाको गल्तीलाई स्विकारेर सच्याउन सक्ने र अहिलेको अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लान सक्ने नेता प्रचण्ड नै हो । केपी ओलीले पहिलाको गल्ती स्विकार्न सक्नुभएको छैन । गगन थापाले केही हदसम्म गल्ती स्वीकारे पनि पुरानाहरूलाई फालेका कारण असन्तुष्ट धेरै छन् । नयाँ भनिएका दलहरूले पनि गल्ती स्वीकारेको देखिँदैन । यो तथ्यलाई निर्वाचनको दिनसम्म जनताले महसुस गर्ने अवस्था छ ।