काठमाडौं । यराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अहिलेको निर्वाचनमा स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमतसहित बलियो सरकार बनाउने अवस्था देखिएको छ।
प्रत्यक्षतर्फ १ सय २५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ पनि ५० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेकाले उसले दुईतिहाइको सरकार बनाउने लगभग निश्चित भएको छ।
संविधान जारी भएपछि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने स्थापित भाष्य यसपटकको निर्वाचन परिणामले तोडिदिएको छ। एउटै दललाई दुईतिहाइ नजिकको शक्ति दिएको यो परिणामसँगै अब रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।
रवि लामिछानेसँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने सहमति गरेरै बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा अब खासै दुईमत देखिँदैन।
रातभरको छलफलपछि २०८२ पुस १३ गते बिहान भएको सम्झौतापत्रको चौथो बुँदामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुने।’
यस आधारमा पनि बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा शंका गर्ने ठाउँ देखिँदैन।
धारा ७६ (१) पहिलोपटक प्रयोग हुँदै
संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमत मात्र होइन, दुईतिहाइ नजिकको समर्थन पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (१) पहिलोपटक प्रयोग हुने भएको छ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान जारी भएपछि बनेका कुनै पनि सरकार यो धाराअनुसार बनेका थिएनन्। २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे पनि उनीहरू एउटै पार्टीका रूपमा दर्ता भइसकेका थिएनन्। त्यसैले त्यतिबेला केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए र पछि संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए।
२०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि भने त्यो सरकार एउटै दलको स्पष्ट बहुमतको सरकारमा परिणत भएको थियो। तर त्यो सरकार दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन।
यसपटक भने सुरुमै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार रास्वपाको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको यस्तो सरकारका लागि संविधानले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छैन।
सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ७६ का अन्य उपधाराअनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले भने नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
