एसपीपीको सन्दर्भसँगसँगै रास्वपाको जन्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएपछि अनेकन टिप्पणी शुरु भएका छन् । यो पार्टी कसरी गठन भयो र यसको सन्दर्भ कसरी आयो भनेर टिप्पणीहरु शुरु भएका हुन् । भारी बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला यसको गठन सन्दर्भलाई केलाउन थालिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भई बनेको नेकपाको सरकारमा विग्रह ल्याउने एउटा एउटा विषय थियो, अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम । यही कार्यक्रम लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा विवाद भएपछि त्यतिबेला रोकिएको थियो ।

नेकपामा रहेका नेताहरुले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यही सरकारले अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ अघि नबढाउने निर्णय ग¥यो । २०७९ जेठमा अमेरिकी सरकारले पठाएको १० बुँदे प्रस्तावलाई तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट अस्वीकृत भयो ।

२०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशका विभिन्न भागमा बालेन साह लगायतका व्यक्तिहरुले स्वतन्त्र रुपमा विजयी हासिल गरेका थिए ।

यो सन्दर्भमा त्यतिमा मात्र टुंगिदैन, अमेरिकी सरकारले एसपीपी मस्यौदालाई पास गर्न ताकेता गर्न थालेपछि शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित अवस्थामा पुग्यो र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यही सरकार बनेको केही समयमा रास्वपा पार्टी गठन भएको देखिन्छ ।

अर्थात, सरकारले एसपीपी लागु नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेको भोलिपल्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन भएको खुलेको छ । २०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि लगत्तै असार ७ गते रास्वपा पार्टीको घोषणा भएको थियो ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’ पारित हुँदा उत्पन्न भएको तीव्र राजनीतिक विवादपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपीको विषय अघि बढाउनबाट पछि हट्ने संकेतपछि यो पार्टीको गठन भएको थियो भन्ने श्रृंखलाहरू पनि जोडिएका छन् । साथै, एमसीसी लागु गर्नुपर्छ भन्ने चर्को वकालत गर्ने स्वर्णिम वाग्ले नै रास्वपाका उपाध्यक्ष हुनुले पनि थप शंकाहरू पैदा हुनु स्वभाविक रहेको देखिन्छ ।

त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने ।’ त्यसको भोलिपल्टै अर्थात असार ७ गते गते रास्वपाको सार्वजनिक घोषणा गरिएको थियो । ‘नेपाली जनताको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मान्दै जनउत्तरदायी, जनसहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७९ असार ७ गते रास्वपा गठन भएको हो,’ रास्वपाको वेबसाइटमा भनिएको छ ।

त्यसको १० दिनपछि, असार १७ गते, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएपछि मंसिरमा भएको निर्वाचनमा २१ सिट सहित संसदमा चौथो पार्टी भएको थियो ।

अहिले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतका आधारमा रास्वपाले करिब–करिब दुईतिहाइ मत ल्याएको छ । संसदमा रास्वपा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेसँगै एसपीपीको विषय चर्चामा आएको छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) साह प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ । रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएसँगै अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ पुनः बहसको विषय बनेको हो । साथै झापास्थित बीआरआइ परियोजना अन्र्तगत बनाउन लागिएको औद्योगिक पार्कमा बालेनले मुख नखोलेपछि अझ एसपीपीको विषयलाई बढी नै चर्चामा ल्याइएको छ । एसपीपी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र विभिन्न मुलुकका सेनाबीच सञ्चालन हुने सहकार्य कार्यक्रम हो, जुन सन् १९९३ देखि लागू हुँदै आएको छ ।

सुरक्षा सहकार्य, विपद् व्यवस्थापन, तालिम र प्राविधिक सहयोगका नाममा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक विवाद हुँदै आएको छ ।

साथै, निर्वाचन सकिएपछि अमेरिकी दूतावासले विकास र सुरक्षा मामिलामा अमेरिका नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको छ भन्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि थप शंकाको लाभ पैदा भएको छ ।