काठमाडौं । तत्कालीन सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएका धनाढ्य विनोद चौधरी र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल खोल्ने भएको छ । दुई वर्ष अघि बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ति दिनु र विनोद चौधरीलाई अनुसन्धान बाहिर राखिनुले पनि यो मुद्दा अधुरो रहन गएको हो ।
विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका सांसद भएकाले उनलाई प्रहरीले पक्राउ नगरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिने सुविधा उपलब्ध थियो । तर, मुद्दा नटुंगिएकाले त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन अख्तियारले फाइल खोल्न थालेको स्रोतको भनाइ छ ।
दुई वर्ष अगाडि उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अरुणलाई पक्राउ गरेको थियो । नेपालमा कानुन सानाका लागि हो, ठुला मान्छेहरूका लागि होइन । सत्तामा पुगेपछि जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ । बलियोसँग सम्बन्ध छ भने कानुनले केही देख्दैन, सुन्दैन अनि कानुन नै लाग्दैन पनि भन्ने आधार उनको पक्राउ र उन्मुक्तिबाट स्पष्ट भएको थियो ।
ठुलाबडाका लागि अदालत पनि पक्षपाती हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ, प्रहरी मुकदर्शक बन्छ अनि सरकारी वकिलले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गर्छन् ।
अपराध प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि ठुला मान्छेहरू सजिलै उम्कन्छन्, तर साना मान्छेहरू सामान्य गल्ती गर्दा नि जेलनेल भोग्न बाध्य हुन्छन् । किनकी, अहिले मुलुकमा अपराधले होइन, शक्तिले अपराधीलाई निर्दोष बनाइरहेको छ ।
अर्थात् शक्तिको आडमा गम्भीर प्रकृतिका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिइँदैछ भन्ने भाष्य चौधरी ग्रुपलाई तत्कालीन सत्ताले गरेको व्यवहारबाट स्पष्ट भएको थियो ।
जब अपराधको अभियोग लागेका सत्तासीनहरू र तिनका आसेपासेहरू मुद्दामुक्त बन्छन्, तर सामान्य नागरिकले सानो गल्ती गर्दा पनि कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ, तब प्रश्न उठ्छ— के यो न्याय हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट एकपछि अर्को गरी जघन्य अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय आउँदा, ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने धारणा मजाक बन्दै गएको छ ।
अपराध गर्नेलाई होइन, कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्ने प्रहरी र सरकारी वकिललाई नै रोक्ने काम भइरहेको पछिल्लो अवस्थामा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाः जग्गा हडप्ने तत्कालीन सांसद चौधरीलाई किन र कसरी उन्मुक्ति दिइएको हो भन्नेमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायले फाइल खोल्न लागेको हो ।
देशकै ठुला उद्योगपतिहरूमा गनिने कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी र उनका भाइहरू बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका थिए । सिआइबीले अरुण चौधरीलाई पक्राउ नै ग¥यो, विनोद र वसन्त चौधरीसँग बयान लियो । तर अन्ततः मुद्दा चलाइएन । जग्गा फिर्ता हुने भएपछि मुद्दा चलाउनुनपर्ने निर्णय गरिदियो ।
‘जग्गा सरकारको भैसकेकाले मुद्दा चलाउन परेन’ भनी सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फाइल महान्याधिवक्ता कार्यालयमा पु¥याएर यो प्रकरणलाई ‘ढिसमिस’ पारिएको थियो । विनोद चौधरी हर्ताकर्ता हुँदाका बखत जग्गा किनबेच भएकाले यस प्रकरणमा मुख्य आरोपित उनै हुन् । तर, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूको छहारी पाएका उनलाई शुरुमा बयानमा समेत बोलाइएन ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण जोगिँदै आएका उनी नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अन्ततः सरकारी वकिलको कार्यालयमा उभिन बाध्य त भए तर सामान्य बयान कागज गरेर छुटाइयो ।
प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दर्ता नभएको र अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विधिवत हिसाबले नआएकाले मुद्दाको प्रक्रियामा जान नपर्ने तर्क अघि सारेर चौधरीहरूलाई जोगाइएको थियो । त्यतिबेला विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरी र कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापासहित तीन जना पक्राउ पनि परेका थिए । तर,ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान चलिरहँदा आरोपितहरु जिल्ला अदालत काठमाडौँको दुई दिने आदेशपछि जमानीमा रिहा भए । राजनीतिक पहुँचको आधारमा मुद्दा कमजोर बनाउने खेलअन्तर्गत उनीहरु छुटेको त्यतिबेला नै आशंका गरिएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेष वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख भएको सम्बन्धमा पनि चौधरी ग्रुपलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो । तर, विश्वकै अरबपतिको सूचीमा रहेका नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीको कम्पनी चौधरी ग्रुपले व्यापारिक प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा कित्ताकाट गरेर आफ्नो नाममा ल्याएको सम्बन्धमा पनि अख्तियार मौन रहेको थियो ।
भीआईपीहरूको आवासीय क्षेत्रका रूपमा परिचित भैंसेपाटीमा चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी डेभलपर्सले ‘सीजी हिल्स प्रिमियम भैंसेपाटी’ नामक हाउजिङ परियोजना बनाएको थियो । सोही व्यापारिक प्रयोजनको लागि १४ पुस २०७६ देखि १६ पुससम्म ललितपुर भैंसेपाटीको जग्गा दुई दिनमै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट सरकारी जग्गा (कित्ता नम्बर ६५) कित्ताकाट गरेर बाटोसमेत बनाइएको थियो ।
ललितपुर जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका अधिकारीले चौधरी ग्रुप र सांसद विनोद चौधरीको प्रभावमा परेर दुई दिनमै सरकारी जग्गा नै सुम्पिदिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी प¥यो । दुर्भाग्य ! सरकारी निकाय नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा भएको सरकारी जग्गा कब्जाको यो प्रकरणमा अख्तियारले पनि सहमति जनायो ।
उजुरीको चार दिन पुग्दा न अख्तियारले अनुसन्धान गरिसकेको छ, न त त्यसबारे अदालतमा अभियोजन गर्ने चरणमै पुगिएको छ । यसर्थ कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सोही प्रकरणमा उजुरीका खातमाथि खात लागेको छ। अख्तियारले उनीहरूको मुद्दा तामेलीमा राखेकाले अहिलेसम्म यस प्रकरणमा छानबिन गरिएको छैन । जसकारण सरकारी जग्गामा राज गरिरहेको सीजी हिल्सले तत्कालका लागि राहत पाएको छ ।
विभिन्न प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अख्तियारले तत्कालका लागि चौधरी ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिएको छ । २१ माघ २०७६ देखि २२ पुस २०७८ सम्म चारपटकसम्म एउटै प्रकरणमा परेको चारवटा उजुरीको फाइल अख्तियारले खोलेको छैन । भैंसेपाटीका स्थानीय, सरोकारवालाहरूले प्रमाणसहित दिएका उजुरी चौधरी ग्रुप र सांसद विनोद चौधरीकै दबाब र प्रभावमा अख्तियारले खोल्न नसकेको बताइएपनि अब भने तामेलीमा राखेका यी फाइल पनि खोलेर अनुसन्धान गर्ने आशा गरिएको छ ।
