काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाहरूमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय र ऐतिहासिक धरोहरहरूको सुरक्षामा खटिएको सेना समयमा परिचालित नभएको र कतिपय ठाउँमा निष्क्रिय बसेको देखाएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रयोग गर्दै सुरक्षा स्थिति सुदृढ गर्न सेनाको सहयोग मागे पनि समयमै सहयोग प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौ २३ गते सङ्घीय संसद् भवन परिसर वरपर स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले दिउँसो १२ बजे नै सेनाको सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो, तर सेना भने करिब ३ बजे मात्रै संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसद् भवन सुरक्षाका लागि सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलबाट खटिएको सेनाको टोलीले प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको चक्कामुनि सुतेका कारण अगाडि बढ्न नसकेको तर्क गरेको छ ।
भदौ २३ गते राति संसद् भवनमै बसेको सेनाको टुकडी भोलिपल्ट २४ गते प्रदर्शनकारीले भवनमा आगजनी सुरु गरेलगत्तै त्यहाँबाट निस्किएर हिँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भदौ २४ गते राष्ट्रको धरोहर सिंहदरबार र देशकै सर्वोच्च संस्था शीतल निवासको मूल गेटबाटै प्रदर्शनकारी जबरजस्ती भित्र पसेर ऐतिहासिक भवन र दस्ताबेजहरू जलाउँदा समेत त्यहाँ तैनाथ सेनाका अफिसर र जवानले कुनै प्रभावकारी प्रतिरोध नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको घटनामा पनि सेनाको कमान्डरले चरम लापरबाही गरेको देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको आक्रोशित भीडलाई रोक्नुको सट्टा सेनाले निर्बाध रूपमा भित्र छिर्न दिएको थियो ।
प्रदर्शनकारीले मूल गेट छेउका भवन तोडफोड गर्दै आगजनी गर्दा र प्रधानमन्त्रीको मुख्य आवासतर्फ अगाडि बढ्दा समेत सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेना मौन बस्यो । सेनाका अधिकारीहरूले भने अत्यधिक मानवीय क्षति हुन नदिन ‘लाइफ ओभर प्रोपर्टी’ (सम्पत्ति भन्दा जीवन प्यारो) को सिद्धान्त अपनाएको र हतियार प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले भदौ २४ गते बिहान साढे ८ बजेको सट्टा ५ बजेदेखि नै कर्फ्यू लगाएको भए यस्तो क्षति नहुने तर्क समेत गरेका छन् ।
