काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बिहीबार सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै सांसदको औपचारिक रुपमा जिम्मेवारीसँगै सेवा सुविधा सुरु भइसकेको संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
सांसदहरुले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’अनुसार सेवा सुविधा पाउँछन् । सांसदहरुको मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ छ ।
सांसदहरुले मासिक तलबबाहेक अन्य सेवा सुविधा पनि प्राप्त गर्छ । मासिक रुपमा विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
त्यसबाहेक सांसदहरुले संसदीय समिति वा संसद् बैठकमा उपस्थित भएबापत दिनको १ हजार बैठक भत्ता पाउँछन्। समिति र संसद्को बैठक एकै दिन भएको खण्डमा दोहोरो सुविधा भने पाउँदैनन्। बैठकमा सहभागी हुन १ हजार सवारी साधन भाडा पाउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरुले घर भाडा पाउँछन् भने घर भएकाले मर्मतसम्भार शुल्क पाउँछन्। घर भाडा मासिक १८ हजार रुपैयाँ र मर्मतसम्भार शुल्क ९ हजार दिने व्यवस्था छ । सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका)का लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ र बिजुली पानीका लागि २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
यस्तै सांसदलाई एकमुष्ठ (सांसद अवधिभर) १५ हजार रुपैयाँ फर्निचर खर्चबापत उपलब्ध गराइन्छ। सांसदले तलब र अन्य सुविधासहित मासिक १ लाख रुपैयाँमाथि नै तलब पाउने देखिन्छ । संसद र समितिको बैठकको आधारमा सांसदको तलब सुविधा हेरफेर हुन्छ ।
यसका साथै आधिकारिक कामका लागि देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ भने विदेश भ्रमणका क्रममा सांसदहरूले प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन् । सांसदले पाउने विदेश भ्रमण भत्ता भने सभामुखको निर्णयपश्चात् मात्र दिइन्छ । भ्रमणका बेला प्रतिभ्रमण १० लाख रूपैयाँको यात्रा बिमाको पनि व्यवस्था छ ।
सांसदहरूलाई औपचारिक विदेश भ्रमणका लागि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) उपलब्ध गराइन्छ । जसले अध्यागमनमा विना झन्झट यात्रा गर्न सहज तुल्याउँछ ।
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचारका लागि परामर्श शुल्क तथा अस्पताल खर्चमा समेत सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । यदि कुनै सांसदको कार्यकालको समयमा मृत्यु भएमा परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता र अपाङ्गता भएका सांसदलाई एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
संघीय संसद्का सदस्यहरूले पाउने यो तलब तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सचिवालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । साथै सांसदले पेश्की लिन चाहेमा कारण जनाएर पारिश्रमिक र आवास भत्ताबापतको रकम बढीमा तीन महिनासम्मको लिन सक्छन् ।
