काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुरक्षा निकायको हकमा थप अध्ययन गर्न समिति गठन गरिने र अन्यको हकमा सिधै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिएका छन् । सरकारको यो निर्णयसँगै सुरक्षा निकाय बाहेकका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई बाटो खुलेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । उच्च स्रोतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत भइरहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि सरकारको तर्फबाट यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। उक्त दफामा ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मारेमा’ तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सरकारको निर्णयसँगै अब ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्ने कानुनी मार्ग प्रशस्त भएको छ। यद्यपि, खापुङ सुरक्षाकर्मी भएकाले उनीमाथि तत्काल अनुसन्धान सुरु नहुने देखिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि दफा १८२ (हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको) अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यस कसुरमा दोषी ठहरिए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । यीमध्ये बहालवाला आईजीपी अर्याल र पूर्व सुरक्षाकर्मी थापाबाहेक दुवाडी र रिजालमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने देखिएको छ ।
एमालेको आपत्ति
सरकारको यो कदमप्रति नेकपा एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रही’ भन्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले भनेका छन्, “कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर! मन्त्रिपरिषद्को प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर!”
त्यस्तै, एमाले नेता महेश बस्नेतले सरकारले राजनीतिक बदला लिन खोजे देश पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेलिने चेतावनी दिएका छन्। “सुरक्षाकर्मीको हकमा समिति गठन गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वलाई सोझै कारबाही गर्ने निर्णय कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण छ,” बस्नेतले भनेका छन्, “न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ। सरकारले धरपकड गर्न खोजे सशक्त प्रतिरोध हुनेछ ।”
बस्नेतले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने र आन्दोलन भड्काउने नेतृत्वमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले केही संदिग्ध एनजीओ/आईएनजीओको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका गर्दै त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
