ओली र लेखकलाई कति दिन थुन्न मिल्छ ?

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले शनिबार बिहानै उनीहरूलाई भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो ।

गत भदौ २३ गते ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा युवाहरूको ज्यान गएको घटनामा अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । उक्त घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै दुवै नेता पक्राउ परेका हुन् ।

आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने) र दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने) अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्ने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने हेलचेक्र्याइँको हकमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि कारबाहीको सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीका हकमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाले उनी भने हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

तर, प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा ‘ज्यानसम्बन्धी कसुर’ को अनुसन्धानका लागि भन्दै एउटै व्यहोराको ‘जरूरी पक्राउ पूर्जी’ थमाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ को उपदफा ६ बमोजिम जारी गरिएको उक्त पूर्जीमा अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा अदालतको पूर्वअनुमति बिना नै पक्राउ गरिएको उल्लेख छ ।

यसरी पक्राउ गरिएका ओली र लेखकलाई अब कति दिन थुन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न चासोको विषय बनेको छ । कानुन अनुसार, जरूरी पक्राउ पूर्जी दिएर समातिएका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ । तर, आज शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले यो समयसीमा आइतबार अदालत खुलेपछि मात्र सुरु हुनेछ ।

ज्यानसम्बन्धी कसुर जस्तो गम्भीर मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पटक–पटक म्याद थप गर्दै बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । उनीहरूलाई कति दिन हिरासतमा राखिन्छ भन्ने कुरा अब आइतबार अदालतले दिने ‘म्याद’ मा भर पर्नेछ ।

यद्यपि, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले यो प्रक्रियालाई ‘प्रक्रियासंगत नभएको’ टिप्पणी गरेका छन् । तत्कालको झगडा वा आकस्मिक घटना नभएकाले स्पष्ट व्यहोरा नखुलाई पक्राउ गर्नु कानुन विपरीत भएको उनको तर्क छ ।