काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न समिति तयार भएको थियो । ३ चैतमा उक्त समितिले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको थियो ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेको विषयवस्तु, चासो एवं सरोकारहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्यायप्रशासन सुधारको विषयमा पनि सुझावहरू समावेश गरिएको छ ।
