काठमाडौं । यही चैत २९–३० गते काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ साधारणसभाबाट महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् । हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ महासंघको विधान बमोजिम स्वतः अध्यक्ष हुन लागेका हुन् । महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने विधानको व्यवस्थाबमोजिम श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्न लागेका हुन् ।
महासंघको यस विधानबमोजिम श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्ने सम्भवतः अन्तिम अध्यक्ष हुन् । महासंघको विधानमा यो व्यवस्था विवादित भएका कारण अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने माग विगतदेखि उठ्दै आएको छ । यसपटक उक्त विधान संशोधन गरिने भएको छ । विधान संशोधन भएमा आगामी साधारणसभाबाट अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।
किनभने, महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको खासै काम छैन । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नेबाहेक अन्य अधिकार वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नभएको कारण अध्यक्षको लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा पूर्वअध्यक्षहरु सहमत भएका छन् ।
महासंघलाई गुटबन्दीबाट जोगाउन विधानमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि महासंघको नेतृत्व गुटबन्दीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अहिले हुने साधारणसभामा पनि अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आ–आफ्ना प्यानल खडा गरेका छन् । ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ भनेझैँ सहमतिको कुरा गर्न पनि नछाड्ने गुटबन्दी पनि गरेरै छाड्ने प्रवृत्तिले महासंघ विगतदेखि नै गुटबन्दीको शिकार बन्दै आएको छ ।
यही गुटबन्दीको कारण चैत २८ गते महासंघको स्थापना दिवसका दिन सम्पन्न गर्नुपर्ने साधारणसभा चैत २९ गतेका लागि सारियो । महासंघको ऐतिहासिक परम्परा किन मेटाइयो भन्ने जवाफ कसैले दिन सकेका छैनन् । महासंघकै पदाधिकारीहरु यसलाई चन्द्र ढकाल र अन्जन श्रेष्ठबीचको जुँगाको लडाइँ हो भन्छन् ।
यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा कर छलीको आरोपमा न्यायालयमा तारेख झेलिरहेका व्यक्ति महासंघजस्तो उद्योगी, व्यवसायीहरुको साझा संगठनको गरिमामय अध्यक्ष पदमा अनैतिक व्यक्ति बस्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्नु हो । भोलि न्यायालयले अन्जन श्रेष्ठमाथि कर छलीको फौजदारी अभियोगमा दण्ड सजायको फैसला सुनायो भने उनको पद के हुन्छ ? यसबारेमा आगामी साधारणसभामा कुरा उठ्नुपर्ने एक थरिले बताएका छन् ।
स्मरणरहोस्, भ्रष्टाचारमा दण्ड सजायको कुरा उठेपछि प्रदीपजंग पाण्डेले महासंघको अध्यक्षबाट बीचैमा राजीनामा दिएका थिए । त्यो नियति भोलि अन्जनको सवालमा नउठ्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले यो विषय टुंग्याएर मात्र अगाडि बढ्दा महासंघको इज्जत जोगिने छ ।
महासंघका भावी अध्यक्ष श्रेष्ठ विवादित व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । उनको कम्पनीको कर छलीका मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधीन छ । उनी नेपालमा हुण्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका मालिक तथा लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हुन् । हुण्डाईको व्यवसायिक सफलतालाई आधार बनाएर नै श्रेष्ठ महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका हुन् ।
तर महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने तयारी गरिरहेका श्रेष्ठ र उनको कम्पनी कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलविरुद्ध आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइरहेको छ, जुन अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । यसले महासंघको नेतृत्वमा पुग्न लागेका व्यक्ति नैतिकताका बारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन पुल्चोकले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ र २०७३÷०७४ मा हुण्डाईसँग सम्बन्धित कारोबारमा आयकर तथा भ्याट छली भएको ठहर गर्दै संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा ब्याज र जरिवानासमेत थपेर तिर्न ताकेता गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टललाई ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीले राजश्व न्यायाधिकरण मा पुनरावेदन गरेको थियो ।
न्यायाधिकरणले पनि भ्याट छलीसम्बन्धी ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँको कर निर्धारणलाई सदर गरेको थियो ।
यसैगरी सोही आर्थिक वर्षमा कम्पनीले आफ्नो वास्तविक आम्दानीभन्दा करिब ४० लाख रुपैयाँ कम देखाएर कर छली गरेको ठहर गर्दै कार्यालयले थप कर, ब्याज र जरिवानासमेत निर्धारण गरेको थियो । उक्त विषय पनि पुनरावेदन प्रक्रियामा गएको थियो ।
कर छलीसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति नै देशकै ठूलो व्यापारिक संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने तयारीमा रहेकाले व्यवसायिक नैतिकता, कर अनुपालन र संस्थागत विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
राजश्व न्यायाधिकरणले आफ्नो फैसलामा हुण्डाईसँग सम्बन्धित भ्याट छलीबापत निर्धारण गरिएको ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँलाई सदर गरेको थियो भने अन्य केही रकम तथा जरिवानाको हकमा पुनः कर निर्धारण गर्न र केही विषयमा उल्टी हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
यसरी कर छलीसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति नै देशकै ठूलो व्यापारिक संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने तयारीमा रहेकाले व्यवसायिक नैतिकता, कर अनुपालन र संस्थागत विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसैगरी हुन्डाइको कर छलि विवादको फाइल काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा थन्क्याइएको छ । केही वर्ष अगाडि वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले करोडौं कर छलि गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरी हुन्डाईमाथि मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फाइल पठाएको भए पनि सेटिङ’ मा उक्त फाइल अझैसम्म दबाएको आरोप छ ।
श्रेष्ठले हुन्डाई गाडी नेपालमा उत्पादन गर्ने नाममा एउटै प्रज्ञापनपत्रबाट आवश्यक भन्दा बढी पाटपुर्जा आयात गरेर करोडौं राजस्व छलि गर्दा समेत राजस्व अनुसन्धान, भन्सारलगायतका निकाय कानमा तेल हालेर बसेको स्रोतले बताएको छ ।
