काठमाडौं । नयाँ सरकारको गठनसँगै झापाको गिरिबन्धु गिरीबन्धु टि–इस्टेटको ३ सय ४४ बिघा शोध भर्ना प्रकरणबारे सिंहदरबारमा पुनः चर्चा भएको छ । यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई सक्रिय बनाइएको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा साटफेर तथा बिक्रीवितरण गर्न दिन मिल्नेगरी २०७६ सालमा संसद्बाट पारित भएको कानुनका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ सालमा नियमावली जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ओलीले भूमाफियालाई सहज बनाउन संसद्ले बनाएको ऐन र आफैंले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेर सरकारले चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको पुष्टि भएपछि रोकिएको यो विषयमा कसरी नीति बन्यो र त्यसमा को को संलग्न थिए भन्नेबारेमा छानवीन गर्ने तयारीका साथ मन्त्रालय र विभागलाई सक्रिय बनाइएको स्रोतले बताएको छ ।
यो विषयमा व्यापारी दीपक मल्होत्राले तत्कालिन सरकारका मन्त्रीहरुलाई नीति निर्माणमा प्रभाव पारेको खुलेको थियो । खासगरी तत्कालिन मन्त्री पद्या अर्याल मन्त्रीबाट हटेलगत्तै कालिकास्थानस्थित व्यापारी दीपक मल्होत्राको स्वामित्वमा रहेको सिल्भर अपार्टमेन्टमा बस्न थालेपछि यसको पुष्टि भएको थियो । व्यापारी मल्होत्राले पद्मालाई अपार्टमेन्टको सिटू ब्लकको ९ नम्बर फ्ल्याट दिएका थिए । केही समय उनी त्यही बसेकी थिइन । पछि उनी त्यहाँबाट हटिन ।
व्यापारी मल्होत्राले पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतमा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गामा आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ अनुसार काम गरेबापत पद्मालाई कालिकास्थानस्थित सिल्भर अपार्टमेन्टको फ्ल्याट उपहार दिएको चर्चा थियो । उनी केही समय अपार्टमेन्टको सिटू ब्लकको ९ नम्बर फ्ल्याट बसेको र बाहिर हल्ला चलेपछि छाडेर हिँडेकी थिइन । अहिले नयाँ सरकार आएपछि यस घटनाको पनि अनुसन्धान हुने देखिन्छ ।
पद्मा भूमि व्यवस्थापन मन्त्री हुँदा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको ३ सय ४४ बिघा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तत्कालीन मन्त्री अर्याल, सचिव टेकनारायण पाण्डे, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बिचौलियासँग सेटिङ मिलाएर गिरीबन्धु गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा र खरिद बिक्री गर्ने बाटो खुलाउने पक्रिया अगाडि बढाएका थिए । यससम्बन्धी कागजात छानबिनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार व्यापारी गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गामा दीपक मल्होत्रा र बिचौलिया तारा सापकोटाले कानून संशोधन गराउनेदेखि बिक्री गराउनेसम्मको सेटिङ मिलाएका थिए । बिचौलिया सापकोटा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने र गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न पाउने गरी भूमि ऐन संशोधन गर्दा सरकारका उच्च पदस्थलाई १ अर्ब बुझाएको चर्चा चलेको थियो ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव काजी बिष्टले हदबन्दी फुकुवाको निर्णयले सबैजना ललिता निवासकाण्डमा जस्तै तानिने भनेर रोक्न खोजेपछि उनको तत्कालै उद्योग मन्त्रालयमा सरूवा गरिएको थियो ।
राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । गिरिबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो ।
गिरिबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो । पछिल्लोपटक केपी ओली सरकारले गिरिबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।
सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पु¥याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो । जग्गा हत्याउन सबै खाले चलखेल भए पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै व्यवसायी मल्होत्राले विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको अर्बौं डुबेको बताइएको छ ।
मल्होत्रासहितको समूहले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा बिक्रीवितरण हुने र त्यसमा तपाईंहरूले सस्तोमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै सयौं व्यक्तिसँग ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म उठाएर ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको दावी गरिएपनि यसबारेमा मल्होत्रा आफैले भने केही बताएका छैनन ।
