काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। गएको १९ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसेकाे छ ।
यस अवधिमा संसदले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुका साथै विषयगत समितिहरू पनि गठन गरेको छ। यस्तै, हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि सामान्यतया बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर, यसपटक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संसदमा सम्बोधन गरेनन्।
प्रतिनिधिसभा भनेको जनताले मत हालेर पठाएका सांसदहरूले जनताको आवाज उठाउने थलो हो। संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूको मतबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने भएकाले उनी संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअनुसार, निर्वाचनपछि आउने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्राथमिकता, मूल्य–मान्यता र नीतिबारे जानकारी गराउने अभ्यास रहँदै आएको छ। यो बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो सम्बोधन गर्दै आएका थिए।
तर, नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार अन्त्य भएको संसदको पहिलो अधिवेशनभरि देशका विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूसमक्ष सरकारका नीति तथा मूल्य–मान्यताबारे जानकारी गराउन आवश्यक ठानेनन्।
