काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील १५ वटा पेशागत संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको उक्त कदम अलोकतान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीत रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
बालेन्द्र शाह सरकारद्वारा सुशासन मार्गचित्रमा राखिएको ट्रेड युनियनहरू खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई लिएर उनीहरूले ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा नेपालमा ‘मकैको खेती’, ‘एकादशी सभा’, विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन हुँदै २०३६ सालदेखि नै ट्रेड युनियन आन्दोलनले आकार ग्रहण गरेको र नागरिक स्वतन्त्रता तथा पेशागत हकहितका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरिएको छ ।
साथै, नेपालको संविधानको धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रमको हक) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ) को अभिसन्धि नं. ८७, ९८, १४९ र १५४ साथै ट्रेड युनियन ऐन, निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।
ती संगठनको सामूहिक विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव तत्काल हटाउनुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र स्वचालित बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने । सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा लैजानुपर्नेलगायतको माग राखिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा ट्रेड युनियन जस्तो लोकतान्त्रिक खम्बालाई भत्काउन खोज्नु शोभनीय छैन । कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा र अधिकारसम्बन्धी ऐन कानुन जारी गर्दा ट्रेड युनियनहरूसँगको संवाद र सहमतिबाट मात्र लागू गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
