काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने र नगरपालिकाहरूको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त मस्यौदामा राय र सुझाव दिन तीन दिनको म्याद तोकेर परिपत्र गरेको छ ।
मस्यौदामा स्थानीय तह र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा मुख्यतया जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बस्ती विकास र सहरीकरण, बजारको विकास, यातायात सेवामा पहुँच, जलाधार, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव तथा सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्दा एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्नेछ । साथै, वडाको सिमाना हेरफेर गर्दा तत्कालीन (राज्य पुनर्संरचना हुनुभन्दा पहिलेका) गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडा नटुक्रिने गरी गर्नुपर्नेछ भने एउटै वडाको भूगोल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी कायम गर्नुपर्नेछ ।
यी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
