काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितले सञ्चालन गरेको बुटिक होटल बसेरा शक्ति केन्द्रको आडमा मापदण्डविपरीत निर्माण गरेको कुरा धेरै अगाडिदेखि उठेको हो । उक्त होटलका कारण सिंहदरबार क्षेत्र सुरक्षा थ्रेटमा पर्ने भएकोले सरकारले अधिकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि गृह मन्त्रालयमा उठेको थियो । तर, तत्कालीन सरकार प्रमुखहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण गृह मन्त्रालयको निर्णयसमेत कार्यान्वयन भएन ।
मेडिकल व्यवसायी पण्डित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओलीदेखि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको बेडरुमसम्मै पुग्ने हैसियत राख्छन् । एमालेको कतिपय बैठकसमेत उक्त होटलमा बस्ने गरेको छ ।
शक्तिकेन्द्रको सेटिङमा मेडिकल सामान सप्लाई गर्दै आएका पण्डितले त्यसबाटै अर्बौं रुपैयाँ कमाएका छन् । सोही पैसाका कारण उनको प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग बाक्लो उठबस छ । हिजोसम्म सामान्य सर्जिकल व्यवसायी पण्डित अहिले कसरी अर्बपति भए भनेर सर्वत्र चासो छ । मेडिकल व्यवसायबाटै सेटिङमा कमाएको कालो धनले उनले सिंहदरबारको आडैमा पाँचतारे बसेरा बुटिक होटल सञ्चालनमा गरिरहेका छन् ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले उक्त होटल निर्माण गर्नु ठिक होइन भनेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले उक्त होटल निर्माण स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, काठमाडौ महानगरपालिका र गृहमन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर होटल निर्माण गरेर सञ्चालन गरिदिए ।
अवैध संरचना रोक्न त्यतिबेलाको सरकारी संरचनाले काम गर्न सकेन । सामुन्नेमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समेत सो होटलमा संदिग्ध व्यक्तिहरूको बसोबास, आवतजावत जारी रहेको सूचना दिदा समेत तत्कालिन सरकार संवेदनशिल बन्न सकेन ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र होटल बनाउँदा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्ने हुन्छ । बसेरालगायतका कुनै पनि बुटिक होटलले प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नै नलिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसको निर्माणको चरणमै विवाद आएपछि काठमाडौ महानगरपालिकाले केही समय नक्सा पास रोकेको थियो । अहिले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेपछि अवैध रुपमा सञ्चालनमा आएका संरचनाहरुलाई छुट्टै ऐन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
बसेरा होटलका सञ्चालक पण्डितविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ करोड ६४ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश निदान केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा पण्डित र तत्कालीन प्रदेश सचिव इमनारायण श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विचराधीन रहेको हो ।
खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मतियारका रूपमा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालकसमेत रहेका पण्डितलाई मुख्य कसुरदारसरह नै १९ करोड ४६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । अन्य कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको छ ।
आव २०७८/७९ का लागि आह्वान गरिएको खरिद प्रक्रियामा मधेशका ६४ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिदपूर्व गर्नुपर्ने प्रक्रिया उल्लंघन गरी मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरेर सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको अभियोग छ ।
निदान केन्द्र स्थापनाका लागि २५ करोड ३८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रकम स्वीकृत भएकामा स्पष्ट आधार, कारण र औचित्यबिना कार्यक्रमअन्तर्गत ठेक्का टुक्राएर चारवटा मात्रै स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी उपकरण खरिद सम्झौता गरी त्यसलाई नै गैरकानुनी रूपमा अघि बढाएबाट कायम गरिएको बिगो रकम बराबरको हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोग अख्तियारको छ ।
त्यस अगाडि कोशी प्रादेशिक अस्पतालका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोपमा पण्डितमाथि तीन करोड बिगोदाबी मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल माफियाको रुपमा चर्चित पण्डितले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सेटिङ गरेर १०औँ वर्षदेखि देशभरीका सरकारी अस्पतालहरूमा एकलौटी रुपमा मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका थिए । बजार मूल्यभन्दा दशौँ गुणा महंगो स्वाथ्य उपकरण सरकारी अस्पताललाई भिडाएर अर्बौँ भ्रष्टाचार गर्दै आएका पण्डितविरुद्धको मुद्दा विचराधिन रहेको छ ।
