जसले सूचना दिए उसैलाई अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा करिब चार वर्षअघि सार्वजनिक भएको ‘भेपभित्र सुन तस्करी’ प्रकरणको पोल खोल्ने कर्मचारीमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि अख्तियारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

जसले तस्कर, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुको सूचना दिएर भेप काण्डको पोल खोले, तिनै कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुको बदला दण्ड सजाय गरिएपछि ‘सतिले सरापेको देशमा’ जे पनि हुँदोरहेछ भन्ने कुरा चरितार्थ भएको छ ।

घटनाका केन्द्रमा रहेका सहसचिव अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनालले सिआइबीलाई पत्रचार गरेर भेपभित्र सुन लुकाएर गरिएको तस्करीको तथ्य बाहिर ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । तर, अहिले तिनै व्यक्तिहरूमाथि ‘मिलेमतो’ गरेर तस्करी गराएको आरोपसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

अख्तियारको यो निर्णयलाई लिएर कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अझ रोचक के छ भने, ती कर्मचारीहरू नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यही प्रकरणका साक्षीका रूपमा बयान दिन गइरहेका छन् । एउटै व्यक्तिलाई साक्षी र अभियुक्त दुवै बनाइएको अवस्थालाई कानुनी रूपमा असामान्य र विरोधाभासपूर्ण मानिएको छ ।

१० पुस २०८० मा फ्लाई दुबईको उडानमार्फत नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक ली हाङ सुङले ल्याएका दुई सुटकेस जाँच गर्दा ७३० वटा विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद भएको थियो । यात्रुले ल्याउन पाउने सीमा नाघेको भन्दै ती सामान भन्सारले जफत गरेको थियो ।

शुरुमा भेपभित्र सुन लुकाइएको भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन । सामान्य जफत प्रक्रियाअनुसार सामान भन्सार गोदाममै राखिएको थियो । तर, गोदाममा पुगेपछि घटनाले अप्रत्याशित मोड लियो । गोदाममा राखिएको भेपमध्ये एउटा भेप त्यहीँका सुरक्षागार्ड निर्मल विकले चोरी गरी घर लगेपछि वास्तविकता बाहिर आयो । भेप खोल्दा सुन भेटिएपछि उनले अरू व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराए, जसबाट संगठित रूपमा सुन निकालेर बिक्री गरियो ।

अनुसन्धान अनुसार, करिब ९ किलो सुन भेपभित्र लुकाएर ल्याइएको र करिब ६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । यस प्रकरणमा भन्सारका नासु रेवन्त खड्का, दिनेश बस्नेत लगायत संलग्न रहेको पुष्टि भइसकेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना समेत सुनाइसकेको छ ।

भेप साटिएको शंका लागेपछि भन्सार अधिकृत अम्बिका खनालको नेतृत्वमा आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनले भेप साटिएको पुष्टि गरेपछि भन्सार कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)मा लिखित उजुरी दिएको थियो । उक्त उजुरीका आधारमा नै अनुसन्धान अघि बढेको थियो । अर्थात्, प्रकरण सार्वजनिक हुनुमा भन्सारकै कर्मचारीहरूको भूमिका निर्णायक देखिन्छ ।

यो विषय अख्तियारका अधिकारीहरुलाई थाहा हुँदा पनि कर्मचारीहरूमाथि तस्करहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोप लगाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार, भेप जफत गरेपछि आवश्यक सुरक्षा र गोपनीयता कायम नगरिएको तथा सुन भएको सूचना लुकाइएको आरोप छ । तर, जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत कागजातहरूमा भने भन्सारकै उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको स्पष्ट उल्लेख छ ।

सहसचिव पोखरेल जसको काठमाडौमा एउटा डेरा छ, मोटरसाइकलबाहेक एउटा सवारीसाधनसमेत छैन, उसैलाई अख्तियारले सुन तस्करीलाई सहयोग गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्दा कर्मचारीवृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । घटना हुँदा प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल विश्व भन्सार संगठनको कार्यक्रममा भाग लिन इन्डोनेसिया गएका थिए । सुटकेश बरामद भएको भोलिपल्ट मात्रै उनी नेपाल आइपुगेर कार्यालयमा हाजिर भएका थिए ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, एउटै व्यक्तिलाई साक्षी र अभियुक्त बनाउने अवस्था न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिले जटिल मात्र होइन, विवादास्पद पनि हो । प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको र विभिन्न चरणमा अनुसन्धानको दिशा बदलिएको तथ्यले पनि प्रश्न उठाएको छ । सुरुमा सीमित दायरामा रहेको अनुसन्धान पछि विस्तार भए पनि धेरै समयसम्म केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायराबाहिर रहेको आरोप छ ।

भेपभित्र सुन तस्करी प्रकरण अब केवल आपराधिक घटनामा सीमित छैन । यसले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूको निष्पक्षता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि सूचना दिने कर्मचारीहरूलाई नै अभियुक्त बनाउने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने भविष्यमा भ्रष्टाचार वा तस्करीका घटनाहरू उजागर गर्न इच्छुक कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुने जोखिम उच्च रहने देखिन्छ । अब यो प्रकरणमा अदालतको अन्तिम निर्णयले मात्र दोषी को हो भन्ने टुंगो लगाउने छैन, अनुसन्धान प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्ने कि गुमाउने भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिनेछ ।