एमालेको भोट बैंकमा डोजर

काठमाडौं । ३५ वर्षदेखि एमालेले सुकुम्बासी समस्यालाई लक्षित गर्दै आफ्नो राजनीतिक आधार विस्तार गरेको थियो । देशभर भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको मुद्दा समाधान गर्ने कुरा हरेक निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको एमालेमाथि दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि ‘भोट बैंक’को रूपमा प्रयोग गर्ने आएकोमा यसैसाताबाट त्यहाँ डोजर लागेको छ ।

काठमाडौंको थापथली, सिनामंगल, मनोहरा, कोटेश्वर लगायतका विभिन्न स्थानमा डोजर लागेपछि भोट बैंक बन्द भएको छ । काठमाडौंका खोला किनारका करिब चार हजार सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ ।

विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सङ्घीय सरकारको असहयोगले रोकिएको यो कदमलाई बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि तीनवटै सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा अघि बढाएका छन् । यसमा एमाले लगायतका दलहरु असहमत भएपनि तत्कालै केही गर्ने अवस्था छैन । विगतमा १७ पटकसम्म हटाउने प्रयास गरेपनि पनि उचित विकल्प र व्यवस्थापन नभएकै कारण उनीहरू खोला किनारकै जमिनमा फर्किएका थिए ।

एमालेले विभिन्न समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन, जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा लालपुर्जा दिने घोषणा गर्दै आएको थियो । झापा, रुपन्देही, दाङ, अर्घाखाँची, बाँके,बर्दिया, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका स्थानमा रहेका सुकुम्बासीहरु एमालेका भोट बैंक थिए । विशेषगरी स्थानीय तथा संघीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यस्ता कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा अगाडि ल्याउने गरेको एमाले अब कुन नीति अपनाउन भन्नेचाहि केही खुलेको छैन ।

सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि जटिल रूपमा रहिरहनुको कारण नै राजनीतिक दलहरूको अस्थिर नीति र चुनावमुखी कार्यक्रम हुन् । निर्वाचनअघि आश्वासन दिने र पछि प्रक्रिया अल्झाउने प्रवृत्तिले सुकुम्बासी समुदायलाई वास्तविक अधिकारबाट वञ्चित राखेको छ । झापा–५बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बढारिनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना र दीर्घकालीन राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । तर राजनीतिक दलहरूले छोटो समयको लाभका लागि यसलाई प्रयोग गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको थियो । अझ एमालेले सधै ललीपप देखाउने तर समाधन नगर्ने नीतिका कारण बर्षोदेखि जकडिएको थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिनाको समयमा सुकुम्वासी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा डोजर चलाएपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरिब श्रमिकहरूको हातले शहर उठ्यो, तिनकै पसिनाले सडक, बजार र बस्ती गुल्जार भए । आज उनीहरू बाध्य भएर वस्तीवाट टाढिँदै गर्दा केवल नियम पालना भएको उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन उनीहरूको वेदना बुझेर सम्मानजनक विकल्प दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो भन्दै गोहीका आशु चुहाएछन् ।

‘अदृष्य त्रास र आतंकको छायाँमा आदेश पालना भयो भनेर खुसी मनाउनेहरूले वर्षौंदेखिको बास छोड्न बाध्य भएका ती श्रमिकहरुको आँखा र अनुहारमा देखिएको पीडा समेत देख्न सक्नु पर्दछ ।

यिनै गरिब श्रमिकहरूको हातले शहर उठ्यो, तिनकै पसिनाले सडक, बजार र बस्ती गुल्जार भए । आज उनीहरू बाध्य भएर वस्तीवाट टाढिँदै गर्दा केवल नियम पालना भएको उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन; उनीहरूको वेदना बुझेर सम्मानजनक विकल्प दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि कानूनी जटिलता महसुस गरेर बलियो कानुन बनाई भूमि आयोगमार्फत समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जनताको लोकप्रिय जनादेश पाएको वालेन सरकारले समस्याबाट आक्रान्त जनताको विश्वास र भरोसालाई सम्मान गर्दै अविलम्ब मानवीय व्यवहारका साथ न्यायोचित समाधान दिनु पर्दछ’, उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेर एमालेको धारण बाहिर सार्वजनिक गरेका छन् । तर यति लामो सयम शासन सत्ता रहँदा किन समाधन गर्न सकिएन भन्ने बारेमा केही बताउन सकेका छैनन ।

एमालेनिकट नेताहरू भने आफूहरूले विगतमा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार भूमिहीन नागरिकलाई अधिकार दिलाउने सवालमा एमाले सधैं अग्रसर रहेको दावी गरेपनि खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई सधै भोट बैकको रुपमा उपयोग मात्र गरिरहे ।

एमाले मात्र होइन अन्य वामपन्थी ाजनीतिक दलका लागि ‘भोट बैंक’ का रूपमा हेरिँदै आएका सुकुम्बासी समुदायको राजनीतिक झुकावमा परिवर्तन देखिएको थियो । पछिल्ला चुनावी परिणाम, स्थानीय तहको गतिविधि र सुकुम्बासी अधिकारसम्बन्धी आन्दोलनहरूले परम्परागत राजनीतिक ध्रुवीकरण कमजोर बनाएको बेला बालेन सरकारले डोजर लगाएर वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गरिरहेको छ ।

विशेषगरी, भूमि व्यवस्थापन, आवासको सुनिश्चितता र पुनर्वासका विषयमा स्पष्ट उपलब्धि नदेखिएको भन्दै सुकुम्बासी समुदायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । विगतमा चुनावी वाचा र आश्वासनमा विश्वास गर्दै एउटै दलतर्फ केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अहिले एकै पटक धुलिसात भएको छ । उनीहरू विकास, रोजगारी र स्थायी बसोबासका ठोस परिणाम खोजिरहेका बेला सरकारले समस्या समाधन गरेमा एमाले लयायतका दलहरुले सधैका लागि सुकुम्बासीको भोटबाट बन्चित हुनेछन् ।