काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ लागेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्य जारी गर्दै सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको बताएका हुन् ।
‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
यस्तो छ कांग्रेसको वक्तव्य–
नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत् कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यो केबल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो।
यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ ।
विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी ‘अजभअपक बलम दबबिलअभक’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।
अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ ।
