Logo
Logo

नेकपा बैठकले गर्यो १९ वटा प्रस्ताव पारित (सूची)


3.7k
Shares

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले १९ वटा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । गत चैत १९ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक १९ वटा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै आज (मङ्गलबार) सकिएको हो ।

यस्ता छन् प्रस्तावहरू–
१. केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको यो बैठक सामन्तवादका सबै अवशेषको अन्त्य गर्दै दलाल नोकरसाही पूँजिवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध उपेक्षित, उत्पीडित, वर्ग तथा समुदायका पक्षमा नेपाली जनताको संघर्षलाई नेतृत्व गर्दै समाजवादी क्रान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ।

२. २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई मतदान गर्नुहुने समस्त मतदातालाई धन्यवाद एवं निर्वाचन परिचालनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सबैमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ।

३. वर्तमान सरकार– राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा, जनजीविका र रोजगारीको प्रवद्र्धन, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, सुशासन तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बढोस, हाम्रो पार्टीले सरकारका राम्रा कामको समर्थन र गलत कार्यहरुको प्रतिवाद गर्दै रचनात्मक एवं जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

४. गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन असन्तुलित र आग्रहयुक्त देखिएको बैठकको ठहर छ । प्रतिवेदनमा भाद्र २४ गतेको विध्वंसकारी घटनाको बारेमा पूर्ण छानबिन भएको देखिँदैन। यो बैठक गत भाद्र २४ गतेका घटनाको समेत निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाका दोषीहरुलाई बिना पूर्वाग्रह कारवाहीको माग गर्दछ।

५. पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि आकासिएको कारण, खाना पकाउने ग्यास, सार्वजनिक यातायातको भाडा, खाद्यान्न, फलफूल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बृद्धि भएको छ। यो बैठक सरकारसमक्ष उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन जोडदार माग गर्दछ ।

६. सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र आवासको वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै देशका विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासी बस्ती तीव्र रूपमा उठाउँदै छ। यसबाट हजारौँ अशक्त, बालबालिका, वृद्ध, असहाय र विपन्न सुकुम्बासी जनतामा आतंक सिर्जना भएको छ । सुकुम्वासी जनता जीविकाको संकट, स्वास्थ्य जोखिम र विपदमा परेका छन्। यो बैठक संविधानप्रदत्त आवासको हकलाई स्मरण गराउँदै विस्थापित सुकुम्बासीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

७. सरकारले सुशासनको नाममा राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि धरपकड र कारबाही गर्दा अपरिपक्क र पूर्वाग्रहयुक्त भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ। यो बैठक सरकारका हरेक काम कारबाही कानूनसम्मत, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन माग गर्दछ। साथै सुशासनका पक्षमा सम्झौतारहित र पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्नेमा जोड गर्दछ।

८. देशका प्राकृतिक सम्पदा र स्रोत साधनको अनुसन्धान, उत्खनन, उत्पादन तथा प्रशोधन र उपयोग राष्ट्रको हितमा हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मान्यता रहिआएको छ। यो बैठक राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर र संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

९. हाम्रो मुलुक इतिहासमा कहिल्यै पनि ’बफर स्टेट’ नरेहको र सार्वभौम, स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहेको यथार्थतातर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै संविधानमा प्रयोग गरिएकाभन्दा फरक शब्दावली प्रयोग नगर्न यो बैठक सरकारलगायत सबै पक्षसँग अपिल गर्दछ ।

१०.नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मालसामानमा भन्सार असुल्ने नाममा सीमानाका भन्सार नाकामा गरेको कठोर व्यवहारले सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेको छ। यो बैठक यस प्रकारका अव्यावहारिक निर्णय फिर्ता गर्न र सीमा क्षेत्रका गरिब जनतालाई सास्ती दिने कठोर व्यवहार तुरुन्त बन्द गर्न माग गर्दछ।

११. नेपालको संविधान तथा मानवअधिकारका पक्षमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता विपरित विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि लगाउन खोजेको बन्देज र प्रतिबन्धप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ। विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूले ऐतिहासिक कालदेखि नै हाम्रो राष्ट्रियताको संरक्षण, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण र सामुदायिक हकहितको निमित्त निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्मरण गर्दै यस्ता अलोकतान्त्रिक निर्णय नलिन सचेत गराउँछ ।

१२. पूर्वमनसुन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा हावाहुरी र असिनापानीले वाली नालीमा क्षति पुरÞ्याउनुका साथै यातायात सञ्चालनमा समेत बाधा उत्पन्न गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिका घटना व्यापक बन्दै जाने सम्भावना भएकाले सचेत र सुरक्षित रहन सम्पूर्ण जनसमुदायसँग अनुरोध गर्दै पूर्वतयारीमा ध्यान दिन यो बैठक सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ।

१३. यही २०८३ वैशाख ७ गते सिन्धुली जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका निवासी २२ वर्षीय कृष्ण विश्वकर्माको खुर्कोट इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा संकास्पद मृत्यु भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस बैठक हिरासतमा भएको उक्त संकास्पद मृत्युको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा र दीर्घकालीन जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्न तथा संविधान प्रदत्त अधिकारको व्यवहारजन्य अनुभूतिका लागि यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरी जातीय विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न माग गर्दछ ।

१४.अमेरिका र इजरायलले एक सार्वभौम राष्ट्र इरानमाथिको आक्रमणको बिरोध गर्दै यो बैठक युद्धरत पक्षहरूलाई यथाशीघ्र स्थायी युद्धविराम गरी वार्ताद्वारा दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न अपिल गर्दछ।

१५. पश्चिम एसियामा भएको युद्धको कारण खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू असुरक्षित बन्दै गइरहेको त्यसले रेमिटेन्समा समेत असर पर्ने देखिएको, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा संकट आउन थालेको, वैदेशिक व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको, खाडी क्षेत्रको रोजगारी घट्दै गएको, रासायनिक मलको आयात र आपूर्ति समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएकोले यो बैठक नेपालको अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएका समस्या निराकरण गर्न ठोस पहलका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१६. नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा विस्तृत शान्ति सम्झौताको योगदान रहेको छ। अतः बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगका कार्यहरूलाई तीव्रता दिन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र टुंगो लगाउन यो बैठक सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ।

१७. आफैँले आह्वान गरेको संसद अधिवेशन आकस्मिक रुपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसदलाई छल्ने सरकारको गैर–लोकतन्त्रिक कार्यको बिरोध गर्दै यो बैठक तत्काल संसदको बैठक आह्वान गर्न माग गर्दछ । साथै संघीय निजामति, बिद्यालय शिक्षा लगायतका कानुन निर्माणमा सरोकारवाला पक्षका आवाज सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।

१८.यो बैठक राष्ट्रियता र नेपाली जनताका बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमार्फत समाजवादोन्मुख नेपालको निर्माणका लागि वाम एकतामार्फत कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनर्गठन तथा शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरुबीच सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछ ।

१९. अन्त्यमा, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न यो बैठक सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई आह्वान गर्दछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्