काठमाडौं । सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि हठात् अन्त्य गरेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक दलहरूले यसको तीव्र विरोध गरेका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि र सहकारी सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा वैशाख १० गते अचानक अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको ठहर गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो कदमलाई शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत र व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथिको नाङ्गो अतिक्रमण भनेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको उल्लेख छ ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको संरचनामा परिवर्तन गरी विपक्षी सहभागिताविना एकतर्फी नियुक्ति गर्ने मनसाय सरकारले राखेको कांग्रेसको ठहर छ ।
यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै कांग्रेसले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सरकारले आफ्नै सिफारिसमा आह्वान गरिएको अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु गैरलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताएका छन् । उनले यसलाई संसद् छल्ने प्रवृत्तिका रूपमा टिप्पणी गर्दै तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले विगतमा अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लियो भन्नेहरू नै अहिले झन्डै दुई तिहाइको जनमतको उपहास गर्दै अध्यादेशको बाटोमा लागेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले संसद् छलेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसलाई पुरानै सत्ताधारी प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन तथा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका नाममा नियमन कडा पार्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि राजनीतिक दलहरूले भने यसलाई शक्तिको दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीतको कदमका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
