काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि तातिएको राजनीतिक माहोलबीच हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले विपक्षी दलको बैठक बहिष्कार गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद् र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार विपक्षीहरूको संयुक्त बैठक आह्वान गरेको थियो । सरकारको कदमविरुद्ध साझा रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको उक्त बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीको अनुपस्थितिलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
हुन त श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले मंगलबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको शैलीप्रति कडा आलोचना गरेका थिए । उनले संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई पुरानै सत्ताधारी प्रवृत्तिको निरन्तरता भन्दै आपत्ति जनाएका थिए, तर विपक्षी दलहरूको सामूहिक मोर्चामा भने उनी सहभागी भएनन् ।
उता, सिंहदरबारमा बसेको अन्य विपक्षी दलहरूको बैठकले भने सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा हठात् त्यसलाई अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेको छ । बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संसद्लाई छल्ने बदनियत देखिएकाले ती दुई अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष जोडदार आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले मंगलबार पठाएका दुई अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहँदा बुधबार पुनः थप तीन अध्यादेशहरू सिफारिस गरेपछि विवाद झन् चर्किएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेका अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो । संसद् अधिवेशनको सँघारमा उभिएर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशको ओइरो लगाउने सरकारी कार्यशैलीले यतिबेला राजनीतिक र संवैधानिक क्षेत्रमा नयाँ बहस र ठुलो विवाद निम्त्याएको छ ।
